आजही महाराष्ट्राच्या राजकारणात राहून इतकी वर्ष बेरजेचं राजकारण न करणे ही खूप मोठी गोष्ट आहे. पण राज ठाकरेंच्या सिझनल पॉलिटिक्समुळे ती त्यांना पुरेशी कॅश करता आलेली नाही. अनेक लोकांच आक्षेप असतो की राज ठाकरे निवडणुका आल्या की दिसतात ,बाकी महिनोंमहिने गायब असतात. त्यामूळे राज ठाकरे सिरियस राजकारण करत नाहीत असा सामान्य मध्यमवर्गीय माणसाचा कयास झाला, त्यामूळे त्यांना सिरियसली घेणं कमी केलं गेलं.
२००९ च्या निवडणुकीआधी मुंबईतल्या लोंढ्यांचा प्रश्न,रेल्वे, पाणिमाफिया, मुंबईत होणारी घाण, अन्नपदार्थातील भेसळ इत्यादी मुंबईकरांच्या रोजच्या दैनंदिन वेळापत्रकात नजरेसमोर वावरणारे मुद्दे घेतले होते. पण निवड्णुकीनंतर हे मुद्दे हळहळू मागे पडले. टोलसारखा मुद्दा कोणत्याही पक्षाने फार काळ नाही घेतला. त्यांचे लागेबांधे असतील किंवा त्याला रेल्वेच्या मुद्य्याइतकी धार नसल्याने न्युजवॅल्यु नसावी. टोल भरणार्‍या जनतेनेच ती आंदोलनं कोल्हापूर, नवी मुंबई सारख्या ठिकाणी लोकल ठेवण्यातच धन्यता मानली. याउलट मोदींनी रेल्वेचं भाडं तिपटीने वाढवल्यावर खूप वेगात नाराजी पसरली. पण शिवसेना आणि मनसे आपल्या मोदीसमर्थनाच्या भुमिकेमुळे तिथे फिरकू शकले नाहीत. माणिकराव ठाकरे आदी पक्षकार्यालयात घर करुन वास्तव्य करणारे कॉंग्रेसी नेते रेल्वे आंदोलन वगैरे करताना आणि लोकं जमवताना दिसले.
नाशिक हातात आल्यावर तिथे खूप काही करता आलं असतं पण ते केलं गेलं नाही. त्याबद्दल बोलतानाही ठाकरे केवळ अमूक पार्क तमूक पार्क बोलत राहीले. ते वाईत नाही पण पार्कची गरज प्रकर्षाने भासण्याआधी रस्ते-वीज-पाणी यांसारख्या इतर मुलभूत गरजा आहेत. लोकांना त्यात इंट्रेस्ट आहे. त्यावर फोकस करणं आवश्यक होतं. नाशिकला कमिशनर नाही ही ओरड गेले सात महिने करत राहीले असते तरी लोकांना तो मुद्दा पटला असता, पण इलेक्शनआधी येऊन तसा युक्तीवाद करणे हे काहीसे पचनी पडले नाही. थोडक्यात मार्केंटिंगच्या जमान्यात जिथे मोदींसारखे नेते आपले कुटूंबीय्,आपले कपडे, आपल्या लकबी यावर कॅमेराचा सतत फोकस ठेवताना दिसतात. ते पटो वा न पटो, तरी करायलाच हवं होतं. राज ठाकरेंना नाशिक मॉडेल अजूनपर्यंत समोर ठेवता आलं नाही आणि त्याची मार्केटींग ही जमली नाही. शेवटी लोक जितकी जास्त अपेक्षा ठेवतात तितकाच त्यांचा अपेक्षाभंगही तीव्र असतो. 'राज ठाकरे नुसतं बोलतो, पण करत तर काहीच नाही' हे वाक्य मनसेवर टिका करताना वापरलं गेलेलं सगळ्यात कॉमन कारण होतं. त्याची परिणती १३ सीट्स वरुन १ सीट्स येण्यावर झाली.
नको तेव्हा मोदी समर्थन, नंतर केलेली मोदी टिका, शिवसेनेवरची टिका नंतर हळूहळू तीही भुमिका बदलणं ह्या मुळे मुळात कन्फ्युज असलेला वोटर अधिकच कन्फ्युज करुन टाकला. कन्फ्युज माणसं पोलराइझ्ड होऊ शकत नाहीत. कन्फ्युजन मधून बाहेर पडण्यासाठी ते दुसर्‍या पोल्सचा आधार शोधतात. लोकांनी तेच केलं. आधी मोदीलाटेत पोहताना मराठी अस्मितेचा मुद्दा विसरलेल्या शिवसेनेनं युती तुटल्यावर केवळ काही दिवसांतच अस्मितेची चादर आपल्याकडे ओढून घेतली. केवळ मराठीच्या मुद्द्यावर साठच्या वर सीट्स इतक्या कमी वेळात निवडून आणल्या. मला चांगलं आठवतंय लोकसभेच्या वेळी सुद्धा मनसे वोटर भयंकर कन्फ्युज होता. मोदीचं गारुड तरुणांच्या मनात उतरलं होतं. काहीही करुन मोदीच पीएम झाले पाहीजेत हा अ‍ॅटीट्युड होता. तेव्हा मनसेला वोट करणारे आणि मनसेकडून वोट मागणारे दोन्ही संभ्रमात होते. कारण लोक म्हणायचे, 'अरे मोदीला पीएम करायचंय ना मग आम्ही सेनेला वोट देऊ. तुम्हाला देऊन काय उपयोग? तुमचा बाहेरुन पाठींब्यापेक्षा सेनेचा आतून पाठींबा आहे ना. उगाच तुम्हाला वोट देऊन सेनेच्या सीट्स कमी होतील आणि मोदींना नुकसान होईल.' तेव्हाच जाणवलं की प्रादेशिक पक्ष प्रादेशिक राहून नॅशनल पॉलिटिक्स करु शकत नाहीत. त्यांना असं तळ्यात मळ्यात रहाता येत नाही. एक प्लॅटफॉर्म निवडावा लागतो. ती राज ठाकरेंची घोडचूक होती. लोकसभा इलेक्शनने त्यांचा दबदबा साफ कमी केला.तेच विधानसभेत कंटीन्यु राहीलं. आता पुढे काय होतं ते बघणं इंट्रेस्टींग ठरेल. गेलेल वोटस आणि आटलेला दबदबा राज ठाकरे पुन्हा पुनरुज्जीवित करु शकतील की नाही किंवा कसे, ते येत्या काळातच कळेल. बाकी राज ठाकरेंना आपल्या संघटनेची दुसरी फळी बांधावी लागेल. राज ठाकरेंच्या भाषणांनंतर जेव्हा उमेदवाराचं नाव पुकारलं जात, तेव्हा केवळ हात जोडत पुढे येऊन हसण्याइतपत असणारा उमेदवाराचा रोल आता वाढला पाहीजे. पुढे तिसर्‍या-चौथ्या फळीत संघटना तळापर्यंत पेनेट्रेट होत जाणं आवश्यक आहे. शेवटी भक्कम संघटना हा कोणत्याही मास लिडरच्या जनाधाराला आधार देणारा सांगाडा असतो. आपला मुद्दा घेऊन जनमत तळापासून ढवळून काढायला ठाकरेंना संघटनाबांधणी जमेल तितल्या लवकर करावी लागेल.
इतर पक्ष जुने आहेत. त्या पक्षांच्या स्थापनेपासून अनेक माणसं, अनेक विचारप्रवाह, घटना , निवडणुका आणि भुमिका स्पर्श करुन गेल्या असतील. ती जडणघडण सिलेक्टिव्हली वाचायला मिळते. तो काळ काही बघता येत नाही. पण मला मनसे किंवा 'आप' पार्टीचं पॉलिटिक्स अनालाईझ करणं महत्वाचं वाटतं. कारण हे आता उदयास आलेले पक्ष आहेत. इतरांशी कंपेअर करता आताची बदललेली पॉलिटिकल मांडणी आणि कंसेप्ट निरखण्यासाठी हे दोन्ही पक्ष टेस्ट मॉडेल ठरावेत. उदाहरण द्यायचं झालं तर, ज्या प्रकारची निष्ठा बाळगणारा कार्यकर्ता बाळासाहेबांना मिळाला तो राजला मिळणार नाही. कारण वृत्तीत होत गेलेला बदल. याउलट आताची ओपिनिअन मेकिंगची साधनं आणि वेग ७० च्या दशकातल्या पॉलिटिक्समध्ये नव्हता. त्यामूळे जनतेच्या मनातली पॉलिटिक्सची दिशा,समज आणि निकड कशी बदललीये हे बघणे इंट्रेस्टींग ठरते. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तरुण वोटर हा राजकारणाच्या माध्यामतून इन्स्टीट्युशनलाईझ होतोय का? एकेकाळी कामगारांच्या प्रश्नावर खेळलं जाणारं राजकारण आज सीट्नंबर आणि टिकात्मक नेगेटिव्ह पॉलिटिक्सवर खेळलं जातंय. उद्या यातल्या मुद्द्याचं स्वरुप काय असेल याचा अंदाज घेणं रोचक आहे.
२००९ च्या निवडणुकीआधी मुंबईतल्या लोंढ्यांचा प्रश्न,रेल्वे, पाणिमाफिया, मुंबईत होणारी घाण, अन्नपदार्थातील भेसळ इत्यादी मुंबईकरांच्या रोजच्या दैनंदिन वेळापत्रकात नजरेसमोर वावरणारे मुद्दे घेतले होते. पण निवड्णुकीनंतर हे मुद्दे हळहळू मागे पडले. टोलसारखा मुद्दा कोणत्याही पक्षाने फार काळ नाही घेतला. त्यांचे लागेबांधे असतील किंवा त्याला रेल्वेच्या मुद्य्याइतकी धार नसल्याने न्युजवॅल्यु नसावी. टोल भरणार्‍या जनतेनेच ती आंदोलनं कोल्हापूर, नवी मुंबई सारख्या ठिकाणी लोकल ठेवण्यातच धन्यता मानली. याउलट मोदींनी रेल्वेचं भाडं तिपटीने वाढवल्यावर खूप वेगात नाराजी पसरली. पण शिवसेना आणि मनसे आपल्या मोदीसमर्थनाच्या भुमिकेमुळे तिथे फिरकू शकले नाहीत. माणिकराव ठाकरे आदी पक्षकार्यालयात घर करुन वास्तव्य करणारे कॉंग्रेसी नेते रेल्वे आंदोलन वगैरे करताना आणि लोकं जमवताना दिसले.
नाशिक हातात आल्यावर तिथे खूप काही करता आलं असतं पण ते केलं गेलं नाही. त्याबद्दल बोलतानाही ठाकरे केवळ अमूक पार्क तमूक पार्क बोलत राहीले. ते वाईत नाही पण पार्कची गरज प्रकर्षाने भासण्याआधी रस्ते-वीज-पाणी यांसारख्या इतर मुलभूत गरजा आहेत. लोकांना त्यात इंट्रेस्ट आहे. त्यावर फोकस करणं आवश्यक होतं. नाशिकला कमिशनर नाही ही ओरड गेले सात महिने करत राहीले असते तरी लोकांना तो मुद्दा पटला असता, पण इलेक्शनआधी येऊन तसा युक्तीवाद करणे हे काहीसे पचनी पडले नाही. थोडक्यात मार्केंटिंगच्या जमान्यात जिथे मोदींसारखे नेते आपले कुटूंबीय्,आपले कपडे, आपल्या लकबी यावर कॅमेराचा सतत फोकस ठेवताना दिसतात. ते पटो वा न पटो, तरी करायलाच हवं होतं. राज ठाकरेंना नाशिक मॉडेल अजूनपर्यंत समोर ठेवता आलं नाही आणि त्याची मार्केटींग ही जमली नाही. शेवटी लोक जितकी जास्त अपेक्षा ठेवतात तितकाच त्यांचा अपेक्षाभंगही तीव्र असतो. 'राज ठाकरे नुसतं बोलतो, पण करत तर काहीच नाही' हे वाक्य मनसेवर टिका करताना वापरलं गेलेलं सगळ्यात कॉमन कारण होतं. त्याची परिणती १३ सीट्स वरुन १ सीट्स येण्यावर झाली.
नको तेव्हा मोदी समर्थन, नंतर केलेली मोदी टिका, शिवसेनेवरची टिका नंतर हळूहळू तीही भुमिका बदलणं ह्या मुळे मुळात कन्फ्युज असलेला वोटर अधिकच कन्फ्युज करुन टाकला. कन्फ्युज माणसं पोलराइझ्ड होऊ शकत नाहीत. कन्फ्युजन मधून बाहेर पडण्यासाठी ते दुसर्‍या पोल्सचा आधार शोधतात. लोकांनी तेच केलं. आधी मोदीलाटेत पोहताना मराठी अस्मितेचा मुद्दा विसरलेल्या शिवसेनेनं युती तुटल्यावर केवळ काही दिवसांतच अस्मितेची चादर आपल्याकडे ओढून घेतली. केवळ मराठीच्या मुद्द्यावर साठच्या वर सीट्स इतक्या कमी वेळात निवडून आणल्या. मला चांगलं आठवतंय लोकसभेच्या वेळी सुद्धा मनसे वोटर भयंकर कन्फ्युज होता. मोदीचं गारुड तरुणांच्या मनात उतरलं होतं. काहीही करुन मोदीच पीएम झाले पाहीजेत हा अ‍ॅटीट्युड होता. तेव्हा मनसेला वोट करणारे आणि मनसेकडून वोट मागणारे दोन्ही संभ्रमात होते. कारण लोक म्हणायचे, 'अरे मोदीला पीएम करायचंय ना मग आम्ही सेनेला वोट देऊ. तुम्हाला देऊन काय उपयोग? तुमचा बाहेरुन पाठींब्यापेक्षा सेनेचा आतून पाठींबा आहे ना. उगाच तुम्हाला वोट देऊन सेनेच्या सीट्स कमी होतील आणि मोदींना नुकसान होईल.' तेव्हाच जाणवलं की प्रादेशिक पक्ष प्रादेशिक राहून नॅशनल पॉलिटिक्स करु शकत नाहीत. त्यांना असं तळ्यात मळ्यात रहाता येत नाही. एक प्लॅटफॉर्म निवडावा लागतो. ती राज ठाकरेंची घोडचूक होती. लोकसभा इलेक्शनने त्यांचा दबदबा साफ कमी केला.तेच विधानसभेत कंटीन्यु राहीलं. आता पुढे काय होतं ते बघणं इंट्रेस्टींग ठरेल. गेलेल वोटस आणि आटलेला दबदबा राज ठाकरे पुन्हा पुनरुज्जीवित करु शकतील की नाही किंवा कसे, ते येत्या काळातच कळेल. बाकी राज ठाकरेंना आपल्या संघटनेची दुसरी फळी बांधावी लागेल. राज ठाकरेंच्या भाषणांनंतर जेव्हा उमेदवाराचं नाव पुकारलं जात, तेव्हा केवळ हात जोडत पुढे येऊन हसण्याइतपत असणारा उमेदवाराचा रोल आता वाढला पाहीजे. पुढे तिसर्‍या-चौथ्या फळीत संघटना तळापर्यंत पेनेट्रेट होत जाणं आवश्यक आहे. शेवटी भक्कम संघटना हा कोणत्याही मास लिडरच्या जनाधाराला आधार देणारा सांगाडा असतो. आपला मुद्दा घेऊन जनमत तळापासून ढवळून काढायला ठाकरेंना संघटनाबांधणी जमेल तितल्या लवकर करावी लागेल.
इतर पक्ष जुने आहेत. त्या पक्षांच्या स्थापनेपासून अनेक माणसं, अनेक विचारप्रवाह, घटना , निवडणुका आणि भुमिका स्पर्श करुन गेल्या असतील. ती जडणघडण सिलेक्टिव्हली वाचायला मिळते. तो काळ काही बघता येत नाही. पण मला मनसे किंवा 'आप' पार्टीचं पॉलिटिक्स अनालाईझ करणं महत्वाचं वाटतं. कारण हे आता उदयास आलेले पक्ष आहेत. इतरांशी कंपेअर करता आताची बदललेली पॉलिटिकल मांडणी आणि कंसेप्ट निरखण्यासाठी हे दोन्ही पक्ष टेस्ट मॉडेल ठरावेत. उदाहरण द्यायचं झालं तर, ज्या प्रकारची निष्ठा बाळगणारा कार्यकर्ता बाळासाहेबांना मिळाला तो राजला मिळणार नाही. कारण वृत्तीत होत गेलेला बदल. याउलट आताची ओपिनिअन मेकिंगची साधनं आणि वेग ७० च्या दशकातल्या पॉलिटिक्समध्ये नव्हता. त्यामूळे जनतेच्या मनातली पॉलिटिक्सची दिशा,समज आणि निकड कशी बदललीये हे बघणे इंट्रेस्टींग ठरते. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तरुण वोटर हा राजकारणाच्या माध्यामतून इन्स्टीट्युशनलाईझ होतोय का? एकेकाळी कामगारांच्या प्रश्नावर खेळलं जाणारं राजकारण आज सीट्नंबर आणि टिकात्मक नेगेटिव्ह पॉलिटिक्सवर खेळलं जातंय. उद्या यातल्या मुद्द्याचं स्वरुप काय असेल याचा अंदाज घेणं रोचक आहे.
0 comments:
Post a Comment