पब्लिकला आता वेळ देऊन काही वाचण्यामध्ये काहीएक इंट्रेस्ट उरलेला दिसत नाही. सोशल साईट्स आणि व्हॉट्सअ‍ॅपवरचा प्रोपोगंडा हाच मुख्यत्वे तरुण व्होटर्सचा ओपिनिअन मेकर आहे. मिडीयातल्या चर्चा-विषय आणि व्हॉट्सअ‍ॅपवरचे मॅसेज यातही काही विशेष फरक नाही. सगळी ओपिनिअन मेकिंग ही सत्तेच्या गणितांभोवतीच फिरताना दिसते. लोकांनाही आपले प्रश्न सोडवण्यापेक्षा सेना-बीजेपी-राष्ट्रवादीचे काय होईल यात रस आहे. अमूक आमदाराला सिट मिळाली पाहीजे, त्याने किती वाटले, किती सभा घेतल्या इत्यादी मुद्द्यामध्येंच कौतुकाचा प्रसाद फिरतोय. निव्वळ पॉप्युलॅरिटी बेस्ड राजकारणाला लोकांचीच पसंती असल्याचे जास्त आढळते. 'समाजकारणासाठी राजकारण' ही कन्सेप्ट शाळेत नागरिकशास्त्राच्या पेपरात २-३ मार्क मिळवण्यापुरती उरली आहे. जनतेनेच समाजकारण राजकारणापासून डिटॅच केलंय.
    हे निरिक्षण अण्णा आंदोलनापासुन मला जाणवायला लागलं, जेव्हा एरवी मुंबई-दिल्लीसारख्या ठिकाणची एकमेकांना तोंड दाखवायलाही वेळ न मिळणारी माणसं सुट्ट्या वगैरे घेऊन प्रभातफेर्‍या काढत होती, सोशल साईट्वर तावातावाने फोटो आणि रेडीमेड मॅसेजेस शेअर करत होती. तेव्हा मुद्दाम वेगवेगळ्या स्तरातल्या बर्‍याच जणांशी बोललो. तेव्हा जाणवलं, ही माणसांचा कॉंग्रेसवरचा राग आहे. 'जनलोकपाल' म्हणजे काय याची अतिशय नगण्य लोकांना माहिती होती. इव्हन या आंदोलनाचं राजकीय फलित काय? याचाही विचार नव्हता. केवळ 'अरे भाई, कोई तो कुछ तो कर रहा है ना. बस्स' हा दॄष्टीकोन आढळला. तेव्हा मोदी नावाचा माणूस गुजरात मध्ये आहे वगैरे हा बर्‍याच लोकांसाही एक जनरल नॉलेजचा प्रश्न असावा. नंतर मुळात जनाधाराचा बेसच तात्कालिक क्षोभ असल्याने त्याला भक्कमपणा असा आलाच नाही. मुळ मुद्दा तर जनतेच्या गावीही नव्हता. इतक्या लाखोंच्या संख्येने लोकं मोबिलाईझ झाले तरी आंदोलन तिथेच राहीलं, अण्णांचं नाव आता बॅकग्राउंड्ला कुठेतरी आहे.
    नंतरच्या काळात आप पार्टी पण आली बराच गाजावाजा झाला. कौतुकाचे रेडिमेड मॅसेजेस फिरले. पण सत्तास्थापनेत बीजेपीला उपाशी रहावं लागल्याने केजरीवाल पुन्हा हिटलिस्टवर आला. आजच्या घडीला देशात सगळ्यात जास्त प्रोपोगंडा नेटवर्क एकाच पक्षाचं-संघटनेचं सगळ्यात
स्ट्राँग आहे. त्यांनी ते पिळून सुकेस्तोवर वापरलं. मला चांगलं आठवतंय प्रशांत भुषणच्या काश्मिरच्या वरच्या कमेंटस, त्याची NCERT ची केस, केजरीवालचा फ्लॅट, तो कोण एक माणुस फुटला तर त्याने काय तरी केलेले पर्सनल आरोप इत्यादी असतील नसतील तितके सगळे मुद्दे रोजच्या रोजच्या वॉलवर आदळत होते. २-३ महिन्यापुर्वी ज्यांनी शीला दिक्षीतला हरवणार्‍या केजरीवालचं जल्लोष केला तेच आता तो कस्सा वाईट्ट आहे इत्यादी बोलु लागले. नंतर त्याचं जनलोकपाल बिल आणि स्वराज बिल पुर्णपणे दुर्लक्षित झालं. (युट्युबवर वेळ काढून या बिलाचा दिल्ली विधानसभेचा ठराव जमल्यास पहावा. हर्षवर्धन आदी मंडळींची किळस न आली तर नवल.) नंतर सत्ता सोडलयावर तो वेगाने व्हिलन नं. १ झाला. मग मोदींना राम करायचा तर रावण-कुंभकर्ण हवेतच. सगळं ठरल्याप्रमाणे व्यवस्थित पार पडलं.
     महाराष्ट्रातही ओपिनिअन मेकिंग व्हॉट्सअ‍ॅपवर बरीच झाली. मुंबई-विदर्भ आणि मराठी अस्मिता हे मुद्देवाले मॅसेज शिवसेनेच्या नेटवर्कने फिरवले. खुद्द शिवसेनेची व्हिजन डॉक्युमेंट आणि मनसेची बहुचर्चित ब्लू प्रिंट हे दोन्ही लोणच्यासारखे ताटात पडून नंतर खरकट्यात गेले. पुन्हा सगळी ओपिनिअन मेकिंग आणि सगळी चर्चा ही केवळ सत्ताकारणाच्या गणितांवरच झाली. या चारही इव्हेंटच्या रिंगांतून उड्या मारत आलेले अनेकजण आपल्या सगळ्यांच्या सभोवती किंवा आपल्यातलेच एक असतील. आधी अण्णा, मग केजरीवाल, नंतर मोदी आणि आता उद्धव अशी भुमिका बदलत जुन्या भुमिकांना तिलांजली देऊन डिलिट करणारे खूप आहेत. या बिनशिडाच्या नावा येणार्‍या प्रत्येक लाटेवर स्वार झाल्या. प्रत्येक लाटेला दिलेल्या समर्थनाची त्यांची कारणंही एकसारखी नाहीत. थोडक्यात आता राजकीय मत हे पॉप्युलर नेते आणि मुद्दे यांच्यावर अवलंबून आहे. मग कोणाला पॉप्युलर करायचं आणि कोणाला काळं फासायचं यावर ह्याचा कंट्रोल मिडीयाचा आहे. आजही इथे कोणतंही मोठं उस्फुर्त जनआंदोलन उभं रहाणं आणि ते टिकणं ही प्रचंड लोकसंख्येच्या लोकशाहीत अशक्यप्राय गोष्ट वाटते.