जेष्ठ अर्थतज्ञ पी.साईनाथ यांनी दि हिंदू या या दैनिकात यावर एक खूप छान लेख लिहिला होता. त्यात दिलेल्या आकडेवारीवर नंतरसुद्धा काही ठिकाणी चर्चा झाली. त्यातला मुद्दा असा होता की, युपीए सरकारच्या काळात त्यांनी भारतातल्या कॉर्पोरेट्सना इन्कम टॅक्समध्ये जवळजवळ पाच लाख करोड रुपयांची सुट दिली. त्याचप्रमाणे काही आयाती-निर्यातींवर सरळ्सरळ कस्ट्म्स आणि एक्साईज ड्युटी रद्द करुन टाकली ती वेगळीच. आता हा पैसा कुठुन पुरवला गेला? तर, तो शेतीक्षेत्रासाठी राखून पैसा त्यांनी इथे वळवला. सामान्य माणसावर नवनवे कर लावून तो उद्योगपतींच्या घशात ओतला गेला. आता गंमतीचा भाग पुढे सुरु होतोय. युपीए सरकारच्या उद्योगपत्यांशी होणार्‍या प्रेमलापाला बीजेपीचा जाहिरनामा म्हणातो, 'टॅक्स टेररिझम'!!! म्हणजे जितकी सुट दिली ती अतिशय कमी असून त्यांना अजून भरघोस सुट द्यायला हवीय असे त्यांचं मत आहे. म्हणजे होय, विमानतळ, ट्रेन आणि रस्ते येतील कारण आपल्या उद्योगधंद्यांच्या वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे उद्योगपती सरकारला ह्यावरच फोकस करण्यासाठी मजबूर करतील. पण त्यापुढे शेती,सहकार, लहान उद्योगधंदे, शिक्षण, आरोग्य या सगळ्या क्षेत्रांचं काय होईल ते कल्पनेबाहेरचं असेल