निवडणुकांचे निकाल तर लागले. आता लक्ष आहे ते सत्तास्थापनेच्या गणिती करामतींचं. दुसर्‍या क्रमाकांचा पक्ष म्हणून पुढे शिवसेना काय करते हे आता इंट्रेस्टींग आहे. माझ्या मते, शिवसेनेनं आता विरोधी पक्ष म्हणून राहणं त्यांना लाँग टर्म मध्ये जास्त फायदेशीर आहे. मुंबई-कोकण-नाशिक पट्ट्यातला त्यांचा खास मतदारवर्ग आणि हे मतदार ज्या मुद्यांमुळे प्रभावित होतात ते प्रामुख्याने अस्मितावादी मुद्दे आहेत. या मतदारांनी लोकसभेत मोठ्या उत्साहाने मोदींसमर्थनची घेतलेली भुमिका केवळ चारच महिन्यांत खास शिवसेनेसाठी आणि मराठी अस्मितेसाठी बदलली आहे. आजही शिवसेनेत असलेले अनेक मित्र आणि ओळखीचे काहीजण त्यांच्याच जुन्या मतांबद्दल बोलायचं टाळतात, नाहीतर वरमतात. 
बाळासाहेब ठाकरे सक्रीय असताना तरी सेनेची ब्लंट पॉलिटिक्सची इमेज वोटर्स मध्ये आहे. ती पुढेही तशीच ठेवायची जबाबदारी उद्धव ठाकरेंवर रहाते. सत्तेत रहाण्यासाठी कोणालाही कधीही आणि कितीही पाठिंबा द्यायचा, कोणाला कुठे पाडायचा इत्यादी इत्यादी राजकारणाचे पेटंट राष्ट्रवादीकडे आहे. हेच उद्धव ठाकरे करायला गेले तर १९९९ मध्ये जसं पवारांनी बनवलं आणि मग पचवलं (नंतर तेच रवंथ करताना घशात अडकलं) तसं उद्धव ठाकरेंना जमणार नाही. शेवटी दोन्ही व्होट बॅ़ंकाच्या मानसिकतेत फरक आहे. पवारांनी ग्राउंड लेव्हलवरचं लोकल राजकारण व्यवस्थित हातात ठेवलंय. उद्धव ठाकरेंची भाषणं आणि त्यातले मुद्दे हे अस्मितावादी आणि भावनिक होते. त्यात त्यांनी इतिहास आणला, त्यातली पात्रं आणली, बाळासाहेब आणले, युतीचा नॉस्टॅलजिया, मुंडे-महाजन, विदर्भ-मुंबई इत्यादी गोष्टी आणल्या. हे मुद्दे आता लगेच असे अडगळीत टाकता येणार नाहीत. तसं केलं तर ज्यांना अस्मितेचा मुद्दा महत्वाचा वाटतो त्यांची नाराजी ओढवून घ्यावी लागेल. त्यातून व्होट बँक ड्रेन होण्याचा धोका रहातोच. साधं उदाहरण घ्यायचं झालं तर बेळगावचा ताजा मुद्दा यांची लिटमस टेस्ट म्हणून बघता येईल. बाकी देशभरात विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस-राष्ट्रवादीची क्रेडीबिलिटी साफ संपलेली आहे. लोक यांना कुठेही सिरियसली घेत नाहीत. या लोकांना रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करायची सवय नाही, करायला गेले तर जनतेची साथ मिळणं मुश्कील. पण सेनेकडे ती क्रेडीबिलिटी अजून आहे. त्यांनी ती पुर्णपणे वापरुन घ्यायला हवीये. सेनेनं नाकारलं तर भाजपची आताही कोंडी होऊ शकते. पुन्हा राष्ट्रवादीबरोबर जाणं त्यांना भाग पडू शकतं. त्यातून पवारच भाजप चालवतात असल्या कॉमेडी थेअरीला उगाचच पाठपुरावा मिळायची शक्यता जास्त आणि त्यातून सेनेला सहानुभुती मिळेल ते वेगळंच. विरोधी पक्ष म्हणून राहीले तर पॉलिटिकल स्पेस मिळवण्यासाठी कोणत्याही आडकाठीशिवाय भाजपशी समोरासमोर स्पर्धा करता येऊ शकेल, पण २४ सिट्स पुरता पाठींबा देण्यासाठी सत्तेत गेले तर भाजप वेगाने सेना पोखरणार आणि हतबल म्हणून बघत बसण्याशिवाय त्यांच्याकडे करण्यासाठी कोणताही पर्याय किंवा हिंमत उरलेली नसेल.