गुजरात हायकोर्ट म्हणते की, अमित शाह वरच्या स्नूपगेट प्रकरणाच्या चौकशीच्या पॅनेलची आता काहीएक गरज नाही. याचे कारण काय तर, मुलीच्या वडीलांनी कोर्टात जाऊन सांगितले की या स्नुपिंग वर त्यांना काहीएक आक्षेप नाही. मुलीच्या आयुष्याबद्दलचे निर्णय तिचे वडील घेतील हे कुठल्या न्यायात बसतं? आणि या लोकांना आक्षेप नाही म्हणून स्नुपिंग कायदेशीर होणार का? उद्या एखाद्या मुलीवर बलात्कार झाला आणि तिच्या वडीलांनी जर म्हटलं की, जे झालं ते झालं आता आमच्या 'राईट टू प्रायव्हसी' ची कदर करा आणि हे प्रकरण मिटवून टाका. हे चालेल का आपल्याला? काय कायदा वगैरे अस्तित्वात आहे की नाही? थोडक्यात अमित शाहसारखा माणुस अजून एका प्रकरणातून सहिसलामत बाहेर, तेही त्याच्या या प्रकरणाच्या टेप्स चा धडधडीत पुरावा समोर असताना. बाहेर तर बाहेर पण सत्ताधारी पक्षाचं अध्यक्षपद मिरवणार ते वेगळं आणि उपाध्यक्ष येडीयुरप्पा. सगळा आनंदी आनंद!!! हेच मोदी निवडून आल्यावर गोध्रा प्रकरणाचे आरोपी माया कोडनानी आणि बाबू बजरंगी लगोलग जामिनावर सोडले जातात. सोहराबुद्दीन प्रकरणात चार वर्षाची जेलची हवा खाल्लेला अभय चुडासामा पुन्हा सेवेत रुजु केला जातो. या गुजरातेत अजून काय काय चालतं कोणास ठाऊक?