बीजेपीला जर का १३५ वगैरे जागा मिळाल्या असत्या तर शिवसेनेला आता जितकं महत्व आलंय ते आलं नसतं. पवारांनी आता खेळलेला शेवटचा पत्ता सुद्धा त्यांना खिशातून बाहेर काढता आला नसता. पत्रकार अपक्षांना कव्हर करत नी वेगवेगळ्या थेअर्‍या मांडत बसले असते. ठाकरे-पवारांकडे कोणी फारसं फिरकलंही नसतं. जसं आता सध्या काँग्रेसकडे कुणी पत्रकार फिरकत नाहीयेत. राष्ट्रीय निवडणुका असोत वा राज्यांतल्या, छोट्या प्रदेशिक पक्षांचा सुपडा साफ झाला आहे. सेनेने काढलेला अस्मितेचा मुद्दा त्यांना मनाप्रमाणे सीट्स देउ शकला नसला तरी तारून गेलाय. सेना-राष्ट्रावादी या प्रादेशिक पक्षांचा परफॉर्मंस का काही वाखाणण्याजोगा नाही. केवळ बीजेपीचा रथ थोडक्यासाठी रोखला गेल्याने यांना महत्व आलंय. शेवटी सत्ताकारणात नियम एकच, 'ज्याची जितकी न्युसंस व्हॅल्यु तितकंच त्याला महत्व जास्त'
आता सध्या ही वॅल्यु उद्धवकडे सगळ्यात जास्त आहे. तर पवार आपली न्युसंस वॅल्यु टिकवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतायत. बाकीचे पक्ष इव्हन महायुतीतले छोटे मित्रपक्षसुद्धा मायनसमध्ये गेलेत. याचं उदाहरणच घ्यायचं झालं तर विनायक मेटेंपेक्षा पर्फेक्ट उदाहरण नसेल.

Read more

राज ठाकरे - २

आजही महाराष्ट्राच्या राजकारणात राहून इतकी वर्ष बेरजेचं राजकारण न करणे ही खूप मोठी गोष्ट आहे. पण राज ठाकरेंच्या सिझनल पॉलिटिक्समुळे ती त्यांना पुरेशी कॅश करता आलेली नाही. अनेक लोकांच आक्षेप असतो की राज ठाकरे निवडणुका आल्या की दिसतात ,बाकी महिनोंमहिने गायब असतात. त्यामूळे राज ठाकरे सिरियस राजकारण करत नाहीत असा सामान्य मध्यमवर्गीय माणसाचा कयास झाला, त्यामूळे त्यांना सिरियसली घेणं कमी केलं गेलं.
२००९ च्या निवडणुकीआधी मुंबईतल्या लोंढ्यांचा प्रश्न,रेल्वे, पाणिमाफिया, मुंबईत होणारी घाण, अन्नपदार्थातील भेसळ इत्यादी मुंबईकरांच्या रोजच्या दैनंदिन वेळापत्रकात नजरेसमोर वावरणारे मुद्दे घेतले होते. पण निवड्णुकीनंतर हे मुद्दे हळहळू मागे पडले. टोलसारखा मुद्दा कोणत्याही पक्षाने फार काळ नाही घेतला. त्यांचे लागेबांधे असतील किंवा त्याला रेल्वेच्या मुद्य्याइतकी धार नसल्याने न्युजवॅल्यु नसावी. टोल भरणार्‍या जनतेनेच ती आंदोलनं कोल्हापूर, नवी मुंबई सारख्या ठिकाणी लोकल ठेवण्यातच धन्यता मानली. याउलट मोदींनी रेल्वेचं भाडं तिपटीने वाढवल्यावर खूप वेगात नाराजी पसरली. पण शिवसेना आणि मनसे आपल्या मोदीसमर्थनाच्या भुमिकेमुळे तिथे फिरकू शकले नाहीत. माणिकराव ठाकरे आदी पक्षकार्यालयात घर करुन वास्तव्य करणारे कॉंग्रेसी नेते रेल्वे आंदोलन वगैरे करताना आणि लोकं जमवताना दिसले.
नाशिक हातात आल्यावर तिथे खूप काही करता आलं असतं पण ते केलं गेलं नाही. त्याबद्दल बोलतानाही ठाकरे केवळ अमूक पार्क तमूक पार्क बोलत राहीले. ते वाईत नाही पण पार्कची गरज प्रकर्षाने भासण्याआधी रस्ते-वीज-पाणी यांसारख्या इतर मुलभूत गरजा आहेत. लोकांना त्यात इंट्रेस्ट आहे. त्यावर फोकस करणं आवश्यक होतं. नाशिकला कमिशनर नाही ही ओरड गेले सात महिने करत राहीले असते तरी लोकांना तो मुद्दा पटला असता, पण इलेक्शनआधी येऊन तसा युक्तीवाद करणे हे काहीसे पचनी पडले नाही. थोडक्यात मार्केंटिंगच्या जमान्यात जिथे मोदींसारखे नेते आपले कुटूंबीय्,आपले कपडे, आपल्या लकबी यावर कॅमेराचा सतत फोकस ठेवताना दिसतात. ते पटो वा न पटो, तरी करायलाच हवं होतं. राज ठाकरेंना नाशिक मॉडेल अजूनपर्यंत समोर ठेवता आलं नाही आणि त्याची मार्केटींग ही जमली नाही. शेवटी लोक जितकी जास्त अपेक्षा ठेवतात तितकाच त्यांचा अपेक्षाभंगही तीव्र असतो. 'राज ठाकरे नुसतं बोलतो, पण करत तर काहीच नाही' हे वाक्य मनसेवर टिका करताना वापरलं गेलेलं सगळ्यात कॉमन कारण होतं. त्याची परिणती १३ सीट्स वरुन १ सीट्स येण्यावर झाली.
नको तेव्हा मोदी समर्थन, नंतर केलेली मोदी टिका, शिवसेनेवरची टिका नंतर हळूहळू तीही भुमिका बदलणं ह्या मुळे मुळात कन्फ्युज असलेला वोटर अधिकच कन्फ्युज करुन टाकला. कन्फ्युज माणसं पोलराइझ्ड होऊ शकत नाहीत. कन्फ्युजन मधून बाहेर पडण्यासाठी ते दुसर्‍या पोल्सचा आधार शोधतात. लोकांनी तेच केलं. आधी मोदीलाटेत पोहताना मराठी अस्मितेचा मुद्दा विसरलेल्या शिवसेनेनं युती तुटल्यावर केवळ काही दिवसांतच अस्मितेची चादर आपल्याकडे ओढून घेतली. केवळ मराठीच्या मुद्द्यावर साठच्या वर सीट्स इतक्या कमी वेळात निवडून आणल्या. मला चांगलं आठवतंय लोकसभेच्या वेळी सुद्धा मनसे वोटर भयंकर कन्फ्युज होता. मोदीचं गारुड तरुणांच्या मनात उतरलं होतं. काहीही करुन मोदीच पीएम झाले पाहीजेत हा अ‍ॅटीट्युड होता. तेव्हा मनसेला वोट करणारे आणि मनसेकडून वोट मागणारे दोन्ही संभ्रमात होते. कारण लोक म्हणायचे, 'अरे मोदीला पीएम करायचंय ना मग आम्ही सेनेला वोट देऊ. तुम्हाला देऊन काय उपयोग? तुमचा बाहेरुन पाठींब्यापेक्षा सेनेचा आतून पाठींबा आहे ना. उगाच तुम्हाला वोट देऊन सेनेच्या सीट्स कमी होतील आणि मोदींना नुकसान होईल.' तेव्हाच जाणवलं की प्रादेशिक पक्ष प्रादेशिक राहून नॅशनल पॉलिटिक्स करु शकत नाहीत. त्यांना असं तळ्यात मळ्यात रहाता येत नाही. एक प्लॅटफॉर्म निवडावा लागतो. ती राज ठाकरेंची घोडचूक होती. लोकसभा इलेक्शनने त्यांचा दबदबा साफ कमी केला.तेच विधानसभेत कंटीन्यु राहीलं. आता पुढे काय होतं ते बघणं इंट्रेस्टींग ठरेल. गेलेल वोटस आणि आटलेला दबदबा राज ठाकरे पुन्हा पुनरुज्जीवित करु शकतील की नाही किंवा कसे, ते येत्या काळातच कळेल. बाकी राज ठाकरेंना आपल्या संघटनेची दुसरी फळी बांधावी लागेल. राज ठाकरेंच्या भाषणांनंतर जेव्हा उमेदवाराचं नाव पुकारलं जात, तेव्हा केवळ हात जोडत पुढे येऊन हसण्याइतपत असणारा उमेदवाराचा रोल आता वाढला पाहीजे. पुढे तिसर्‍या-चौथ्या फळीत संघटना तळापर्यंत पेनेट्रेट होत जाणं आवश्यक आहे. शेवटी भक्कम संघटना हा कोणत्याही मास लिडरच्या जनाधाराला आधार देणारा सांगाडा असतो. आपला मुद्दा घेऊन जनमत तळापासून ढवळून काढायला ठाकरेंना संघटनाबांधणी जमेल तितल्या लवकर करावी लागेल.
           इतर पक्ष जुने आहेत. त्या पक्षांच्या स्थापनेपासून अनेक माणसं, अनेक विचारप्रवाह, घटना , निवडणुका आणि भुमिका स्पर्श करुन गेल्या असतील. ती जडणघडण सिलेक्टिव्हली वाचायला मिळते. तो काळ काही बघता येत नाही. पण मला मनसे किंवा 'आप' पार्टीचं पॉलिटिक्स अनालाईझ करणं महत्वाचं वाटतं. कारण हे आता उदयास आलेले पक्ष आहेत. इतरांशी कंपेअर करता आताची बदललेली पॉलिटिकल मांडणी आणि कंसेप्ट निरखण्यासाठी हे दोन्ही पक्ष टेस्ट मॉडेल ठरावेत. उदाहरण द्यायचं झालं तर, ज्या प्रकारची निष्ठा बाळगणारा कार्यकर्ता बाळासाहेबांना मिळाला तो राजला मिळणार नाही. कारण वृत्तीत होत गेलेला बदल. याउलट आताची ओपिनिअन मेकिंगची साधनं आणि वेग ७० च्या दशकातल्या पॉलिटिक्समध्ये नव्हता. त्यामूळे जनतेच्या मनातली पॉलिटिक्सची दिशा,समज आणि निकड कशी बदललीये हे बघणे इंट्रेस्टींग ठरते. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तरुण वोटर हा राजकारणाच्या माध्यामतून इन्स्टीट्युशनलाईझ होतोय का? एकेकाळी कामगारांच्या प्रश्नावर खेळलं जाणारं राजकारण आज सीट्नंबर आणि टिकात्मक नेगेटिव्ह पॉलिटिक्सवर खेळलं जातंय. उद्या यातल्या मुद्द्याचं स्वरुप काय असेल याचा अंदाज घेणं रोचक आहे.
         

Read more

पब्लिकला आता वेळ देऊन काही वाचण्यामध्ये काहीएक इंट्रेस्ट उरलेला दिसत नाही. सोशल साईट्स आणि व्हॉट्सअ‍ॅपवरचा प्रोपोगंडा हाच मुख्यत्वे तरुण व्होटर्सचा ओपिनिअन मेकर आहे. मिडीयातल्या चर्चा-विषय आणि व्हॉट्सअ‍ॅपवरचे मॅसेज यातही काही विशेष फरक नाही. सगळी ओपिनिअन मेकिंग ही सत्तेच्या गणितांभोवतीच फिरताना दिसते. लोकांनाही आपले प्रश्न सोडवण्यापेक्षा सेना-बीजेपी-राष्ट्रवादीचे काय होईल यात रस आहे. अमूक आमदाराला सिट मिळाली पाहीजे, त्याने किती वाटले, किती सभा घेतल्या इत्यादी मुद्द्यामध्येंच कौतुकाचा प्रसाद फिरतोय. निव्वळ पॉप्युलॅरिटी बेस्ड राजकारणाला लोकांचीच पसंती असल्याचे जास्त आढळते. 'समाजकारणासाठी राजकारण' ही कन्सेप्ट शाळेत नागरिकशास्त्राच्या पेपरात २-३ मार्क मिळवण्यापुरती उरली आहे. जनतेनेच समाजकारण राजकारणापासून डिटॅच केलंय.
    हे निरिक्षण अण्णा आंदोलनापासुन मला जाणवायला लागलं, जेव्हा एरवी मुंबई-दिल्लीसारख्या ठिकाणची एकमेकांना तोंड दाखवायलाही वेळ न मिळणारी माणसं सुट्ट्या वगैरे घेऊन प्रभातफेर्‍या काढत होती, सोशल साईट्वर तावातावाने फोटो आणि रेडीमेड मॅसेजेस शेअर करत होती. तेव्हा मुद्दाम वेगवेगळ्या स्तरातल्या बर्‍याच जणांशी बोललो. तेव्हा जाणवलं, ही माणसांचा कॉंग्रेसवरचा राग आहे. 'जनलोकपाल' म्हणजे काय याची अतिशय नगण्य लोकांना माहिती होती. इव्हन या आंदोलनाचं राजकीय फलित काय? याचाही विचार नव्हता. केवळ 'अरे भाई, कोई तो कुछ तो कर रहा है ना. बस्स' हा दॄष्टीकोन आढळला. तेव्हा मोदी नावाचा माणूस गुजरात मध्ये आहे वगैरे हा बर्‍याच लोकांसाही एक जनरल नॉलेजचा प्रश्न असावा. नंतर मुळात जनाधाराचा बेसच तात्कालिक क्षोभ असल्याने त्याला भक्कमपणा असा आलाच नाही. मुळ मुद्दा तर जनतेच्या गावीही नव्हता. इतक्या लाखोंच्या संख्येने लोकं मोबिलाईझ झाले तरी आंदोलन तिथेच राहीलं, अण्णांचं नाव आता बॅकग्राउंड्ला कुठेतरी आहे.
    नंतरच्या काळात आप पार्टी पण आली बराच गाजावाजा झाला. कौतुकाचे रेडिमेड मॅसेजेस फिरले. पण सत्तास्थापनेत बीजेपीला उपाशी रहावं लागल्याने केजरीवाल पुन्हा हिटलिस्टवर आला. आजच्या घडीला देशात सगळ्यात जास्त प्रोपोगंडा नेटवर्क एकाच पक्षाचं-संघटनेचं सगळ्यात
स्ट्राँग आहे. त्यांनी ते पिळून सुकेस्तोवर वापरलं. मला चांगलं आठवतंय प्रशांत भुषणच्या काश्मिरच्या वरच्या कमेंटस, त्याची NCERT ची केस, केजरीवालचा फ्लॅट, तो कोण एक माणुस फुटला तर त्याने काय तरी केलेले पर्सनल आरोप इत्यादी असतील नसतील तितके सगळे मुद्दे रोजच्या रोजच्या वॉलवर आदळत होते. २-३ महिन्यापुर्वी ज्यांनी शीला दिक्षीतला हरवणार्‍या केजरीवालचं जल्लोष केला तेच आता तो कस्सा वाईट्ट आहे इत्यादी बोलु लागले. नंतर त्याचं जनलोकपाल बिल आणि स्वराज बिल पुर्णपणे दुर्लक्षित झालं. (युट्युबवर वेळ काढून या बिलाचा दिल्ली विधानसभेचा ठराव जमल्यास पहावा. हर्षवर्धन आदी मंडळींची किळस न आली तर नवल.) नंतर सत्ता सोडलयावर तो वेगाने व्हिलन नं. १ झाला. मग मोदींना राम करायचा तर रावण-कुंभकर्ण हवेतच. सगळं ठरल्याप्रमाणे व्यवस्थित पार पडलं.
     महाराष्ट्रातही ओपिनिअन मेकिंग व्हॉट्सअ‍ॅपवर बरीच झाली. मुंबई-विदर्भ आणि मराठी अस्मिता हे मुद्देवाले मॅसेज शिवसेनेच्या नेटवर्कने फिरवले. खुद्द शिवसेनेची व्हिजन डॉक्युमेंट आणि मनसेची बहुचर्चित ब्लू प्रिंट हे दोन्ही लोणच्यासारखे ताटात पडून नंतर खरकट्यात गेले. पुन्हा सगळी ओपिनिअन मेकिंग आणि सगळी चर्चा ही केवळ सत्ताकारणाच्या गणितांवरच झाली. या चारही इव्हेंटच्या रिंगांतून उड्या मारत आलेले अनेकजण आपल्या सगळ्यांच्या सभोवती किंवा आपल्यातलेच एक असतील. आधी अण्णा, मग केजरीवाल, नंतर मोदी आणि आता उद्धव अशी भुमिका बदलत जुन्या भुमिकांना तिलांजली देऊन डिलिट करणारे खूप आहेत. या बिनशिडाच्या नावा येणार्‍या प्रत्येक लाटेवर स्वार झाल्या. प्रत्येक लाटेला दिलेल्या समर्थनाची त्यांची कारणंही एकसारखी नाहीत. थोडक्यात आता राजकीय मत हे पॉप्युलर नेते आणि मुद्दे यांच्यावर अवलंबून आहे. मग कोणाला पॉप्युलर करायचं आणि कोणाला काळं फासायचं यावर ह्याचा कंट्रोल मिडीयाचा आहे. आजही इथे कोणतंही मोठं उस्फुर्त जनआंदोलन उभं रहाणं आणि ते टिकणं ही प्रचंड लोकसंख्येच्या लोकशाहीत अशक्यप्राय गोष्ट वाटते.

Read more

केवळ राज ठाकरेंचा अ‍ॅटीट्युड'च' त्यांच्या पराभवाला कारणीभूत आहे असं मला नाही वाटत. त्यांच्या स्थापनेपासून आजपर्यंतच्या ग्राफची अनेक कारणे आहेत. अ‍ॅटीट्युड हे मेजर कारण आहेच पण इतरही बरीच आहेत.
राज एका ठराविक वर्गाला पोलोराईझ करुन हुकमी राखीव मतं ठेवण्यात अयशस्वी झाला. त्यात मोदीलाटेने प्रादेशिक पक्षांची स्पेस खाल्ली. मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर तर सेना गेल्या वर्षभरापर्यंत जवळपास पण नव्हती पण अचानक सगळा सिट शेअरींगचा बाजार करुन सवरुनही मराठी मुद्दा केवळ १५ दिवस उचलून त्यांनी त्यावर मतेही मिळवली. आता पोलोरायझेशनचा जमाना आहे. राज ना धड मुसलमानांना जवळ करु शकला, ना मराठी मतांना, ना दलितांना. त्याने राम कदम सारख्यांना पाठीशी घातले, आठवलेंना विनाकरण फुटेज देऊन मिमिक्रीयुक्त टिका करत बसला. जेव्हा मोदींनी मुंबईत रेल्वेचे भाव वाढवले तेव्हा मनसे वाले गायब होते. तेव्हा आला असता तर शाईन झाला असता. सिझनल पॉलिटिक्स महागात पडलं.
बाकी आडमुठ्या भुमिकेमुळे कुणाशी धड युति केली नाही. नाहीतर दुसर्‍यांच्या आधाराने आपली वेल वाढवली असती वगैरे...बाकी नोबडी केअर्स अबाऊट भुमिका-वुमिका. लोकं लवकर विसरतात. त्यात परत त्वेषाने ज्या भुमिका घेतल्या त्याही बदलल्या. सेना-मनसेचा वोटर वेगळा आहे. उपाशी राहून अस्मितेच्या मुद्य्यांवर व्होट करणारा आहे. अशा भुमिका बदललेल्या त्यांना आवडत नाहीत. हे मी जितक्या मनसे सपोर्टर मित्रांशी बोललो तेव्हा जाणवलं. लोकांनी जितक्या जास्त अपेक्षा ठेवल्या, त्यांचा तेवढाच मोठा अपेक्षाभंग नाशिककडे बघून झाला. आता मनसे राजकीयदॄष्ट्या अडगळीत आहे. जनरली स्थापनेचं कारण बंडखोरी असेल तर तीच त्या पक्षाची न्ञुजवॅल्यु जास्त असते. तेच मिडीयानेपण केलं. ब्लू प्रिंट्बद्दल हार्डली २-३ प्रश्न विचारले गेले असतील. सगळे प्रश्न सेना आणि मोदीवरच होते. बाकी राज ठाकरे मिडीयावर भडकतात त्याचं मला पार काही वाटत नाही. अतिशय फालतू प्रश्न वारंवार विचारणे, केवळ टिआरपी लाईन्स शोधणे आणि मुलाखतकर्त्याने सुपारी घेतल्यासारखी मुलाखत घेणे हे प्रकार मला खूप जास्त आढळले. कंपेअर करायला माझा कट्टावर देवेंद्र फडणवीसला त्यांच्या आयातीबद्दल जितके छान गोग्गोड प्रश्न विचारले गेले आणि त्याची आपदधर्म-शाश्वतधर्म असली थिल्लर मांडणी करुन त्याने ते हसत खेळत टोलवले हे पहावं लागेल. मिडीयावाल्यांनी तर असल्या मुद्द्यांवर बीजेपीला रडवल्म पाहीजे. पण पोसणार्‍या बापाला गुणी पोरं रडवत नाहीत!!

Read more

निवडणुकांचे निकाल तर लागले. आता लक्ष आहे ते सत्तास्थापनेच्या गणिती करामतींचं. दुसर्‍या क्रमाकांचा पक्ष म्हणून पुढे शिवसेना काय करते हे आता इंट्रेस्टींग आहे. माझ्या मते, शिवसेनेनं आता विरोधी पक्ष म्हणून राहणं त्यांना लाँग टर्म मध्ये जास्त फायदेशीर आहे. मुंबई-कोकण-नाशिक पट्ट्यातला त्यांचा खास मतदारवर्ग आणि हे मतदार ज्या मुद्यांमुळे प्रभावित होतात ते प्रामुख्याने अस्मितावादी मुद्दे आहेत. या मतदारांनी लोकसभेत मोठ्या उत्साहाने मोदींसमर्थनची घेतलेली भुमिका केवळ चारच महिन्यांत खास शिवसेनेसाठी आणि मराठी अस्मितेसाठी बदलली आहे. आजही शिवसेनेत असलेले अनेक मित्र आणि ओळखीचे काहीजण त्यांच्याच जुन्या मतांबद्दल बोलायचं टाळतात, नाहीतर वरमतात. 
बाळासाहेब ठाकरे सक्रीय असताना तरी सेनेची ब्लंट पॉलिटिक्सची इमेज वोटर्स मध्ये आहे. ती पुढेही तशीच ठेवायची जबाबदारी उद्धव ठाकरेंवर रहाते. सत्तेत रहाण्यासाठी कोणालाही कधीही आणि कितीही पाठिंबा द्यायचा, कोणाला कुठे पाडायचा इत्यादी इत्यादी राजकारणाचे पेटंट राष्ट्रवादीकडे आहे. हेच उद्धव ठाकरे करायला गेले तर १९९९ मध्ये जसं पवारांनी बनवलं आणि मग पचवलं (नंतर तेच रवंथ करताना घशात अडकलं) तसं उद्धव ठाकरेंना जमणार नाही. शेवटी दोन्ही व्होट बॅ़ंकाच्या मानसिकतेत फरक आहे. पवारांनी ग्राउंड लेव्हलवरचं लोकल राजकारण व्यवस्थित हातात ठेवलंय. उद्धव ठाकरेंची भाषणं आणि त्यातले मुद्दे हे अस्मितावादी आणि भावनिक होते. त्यात त्यांनी इतिहास आणला, त्यातली पात्रं आणली, बाळासाहेब आणले, युतीचा नॉस्टॅलजिया, मुंडे-महाजन, विदर्भ-मुंबई इत्यादी गोष्टी आणल्या. हे मुद्दे आता लगेच असे अडगळीत टाकता येणार नाहीत. तसं केलं तर ज्यांना अस्मितेचा मुद्दा महत्वाचा वाटतो त्यांची नाराजी ओढवून घ्यावी लागेल. त्यातून व्होट बँक ड्रेन होण्याचा धोका रहातोच. साधं उदाहरण घ्यायचं झालं तर बेळगावचा ताजा मुद्दा यांची लिटमस टेस्ट म्हणून बघता येईल. बाकी देशभरात विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस-राष्ट्रवादीची क्रेडीबिलिटी साफ संपलेली आहे. लोक यांना कुठेही सिरियसली घेत नाहीत. या लोकांना रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करायची सवय नाही, करायला गेले तर जनतेची साथ मिळणं मुश्कील. पण सेनेकडे ती क्रेडीबिलिटी अजून आहे. त्यांनी ती पुर्णपणे वापरुन घ्यायला हवीये. सेनेनं नाकारलं तर भाजपची आताही कोंडी होऊ शकते. पुन्हा राष्ट्रवादीबरोबर जाणं त्यांना भाग पडू शकतं. त्यातून पवारच भाजप चालवतात असल्या कॉमेडी थेअरीला उगाचच पाठपुरावा मिळायची शक्यता जास्त आणि त्यातून सेनेला सहानुभुती मिळेल ते वेगळंच. विरोधी पक्ष म्हणून राहीले तर पॉलिटिकल स्पेस मिळवण्यासाठी कोणत्याही आडकाठीशिवाय भाजपशी समोरासमोर स्पर्धा करता येऊ शकेल, पण २४ सिट्स पुरता पाठींबा देण्यासाठी सत्तेत गेले तर भाजप वेगाने सेना पोखरणार आणि हतबल म्हणून बघत बसण्याशिवाय त्यांच्याकडे करण्यासाठी कोणताही पर्याय किंवा हिंमत उरलेली नसेल.

Read more

जेव्हा काही महिन्यापुर्वी आयसिसने इराकमध्ये मांडलेल्या उच्छादाची परिसीमा गाठली गेली होती, तेव्हा जगभरात क्रूड ऑईलचे भाव भडकले होते. आपल्या देशात पेट्रोल-डिझेलचा वापर ट्रान्सपोर्टमध्ये भरपूर होत असल्याने आपल्याकडे ऑईलसकट भाजीपाला, धान्यांपासून दैनंदिन वापरातील अनेक महत्वाच्या वस्तूंचे भाव गगनाला जाऊन भिडले होते. त्याच्यावर देशात काही काळापुरती बोंबाबोंबही झाली. तेव्हा पंपंनी इराक-सिरियाकडे बोट दाखवून आपले हात वर केले होते, ते खरंही होतं. कारण भारताचा ऑईल मार्केटवर पुरेसा प्रभाव नाही. तिकडे परिस्थिती चिघळली की आपल्याला नाक मुठीत धरुन आहे त्या किंमतीत ऑईल खरेदी करावे लागते.
आता मोदींना १०० दिवसांत काय केलं असं सतत विचारलं जात असताना मोदींनी सांगितलं की, मी क्रुड ऑईलचे भाव खाली उतरवून दाखवले!!! हे हास्यास्पद विधान भलतंच सिरीयसली घेऊन सभांमध्ये मोदी-मोदी चा जयघोष नेहमीप्रमाणे भक्तांनी केलाच. ह्यात लोकांना इतकं साधं कसं कळत नाही की मोदी जर किंमतीतली वाढ कंट्रोल करु शकत नाहीत, तर किंमतीतली घट त्यांनी कशी घडवून आणली? आता जगभरात क्रूड ऑईलच्या किंमती उतरत आहेत, याची प्रमुख कारणं पुढीलप्रमाणे,
१)इराण आणि लिबियातून मार्केटमध्ये क्रूड ऑईलची वाढलेली आवक
२)युरोपियन इकॉनॉमीत सुधारणा होण्याची सध्यातरी शक्यता नाही. थोडक्यात तिथून मागणी वाढण्याची शक्यता कमी
३)अमेरिका,रशिया आणि चायनाच्या मागणीत घट
४)या सगळ्या कारणांमुळे मार्केटमध्ये ऑईलचा पुरवठा जास्त आणि मागणी कमी झालीये. म्हणून इराण आणि सौदी अरेबिया या दोन प्रमुख उत्पादक देशांमध्ये डिस्काउंट वॉर सुरु झालं आहे.
या सगळ्या कारणांमुळे जगभरात ऑइलचे भाव वेगाने खाली उतरत आहेत, यात मोदींचा दुरान्वयेही संबंध नाही. पण नेहमीप्रमाणे त्याचंही क्रेडीट ओरबाडून घेण्यासाठी पंपंनी जराही वेळ दडवला नाहीये. असो. पण त्यांची मांडणी अशी की, भाव वाढले तर ते 'त्यांनी' वाढवले आणि भाव कमी झाले तर ते 'मी' कमी केले. यामूळे भक्तांना भक्तीसाठी अजून एक आरती कंपोज करण्यासाठी खोटा विषय मिळाला. चालू देत भजनं.

Read more

केवळ अमेरिकेचे पॉलिटीक्स आहे म्हणून भारत आणि पाकिस्तानला विभागून नोबेल शांतीपुरस्कार मिळाला. तालिबानी मुसलमानांविरुद्ध जगाचं लक्ष वेधून घेण्यासाठीच मलाला ला पुरस्कार दिला गेला, अशा आशयाच्या बर्‍याच पोस्टस आताच वाचल्या. एका पोस्टमध्ये तर मलाला पेक्षा 'निर्भया' ला नोबेल द्यायला हवा होता असंही विधान केलेलं आढळलं.
अमेरिकचं पॉलिटीक्स हे मुख्य मुद्दा बनवून मलालाचं कर्तुत्व कमी होतं का? 'द गर्ल हू स्टूड अगेंन्स्ट तालिबान' अशी मलालाची ओळख सगळ्या जगाला झाली, परंतु आता तितकीच ओळख राहीलेली नाहीये. ह्या शूर मुलीने जी भुमिका घेतली ती तिला पुरेपूर समजलीये आणि त्या भुमिकेचा आवाका भल्याभल्यांच्या समजाबाहेर आहे.तिच्या युनोच्या भाषणात तिने शिक्षण, समानता आणि विश्वशांतीवर भर दिला. स्वतःबद्दल बोलण्यापेक्षा तिने तिला त्या फोरमवर भाषण करायची मिळालेली संधी आणि 'मलाला डे' ही संकल्पना जगात अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याची हिंमत करणार्‍या तरुण पिढीला समर्पित केली. जगातल्या सगळ्या देशातल्या मुलांना, स्त्रियांना आणि तरुणांना संबोधून केलेलं हे भाषण हे कोणत्याही अस्मितावादी संकुचित दॄष्टीकोनापासून खूप दूरचं आहे. त्याला मानवतेची वैश्विक किनार आहे. मलाला म्हणते, 'एक मूल,एक शिक्षक्,एक पुस्तक आणि एक लेखणी हे जग बदलायला पुरेसं आहे. दहशतवादाचे मुळ हे अशिक्षितपणात आहे केवळ शिक्षणानेच दहशतवादाचा सामना करता येईल कारण, तालिबान्यांना बंदुकांपेक्षा हातात पुस्तक असलेली मुलगी जास्त हादरवते.' मलालावर हल्ला करणार्‍या तरुणाबद्दल काय वाटतं हे विचारलं असता ती म्हणाली, 'मला वाटतं एखाद्याला मारणं खूप कठीण काम असावं कारण जेव्हा त्याने गोळ्या झाडल्या तेव्हा आधी बराच वेळ त्याचे हात थरथरत होते. उद्या तो समोर असताना माझ्या हातात बंदूक आली तरी मी त्याला मारु शकणार नाही. माझी दयेवर श्रद्धा आहे.'
आता अमेरिकेचं पॉलिटिक्स असेलही पण केवळ त्याच्यावर चर्चा करत बसून मलालाचं कर्तुत्व आणि संदेश झाकोळला जाउ नये. मिडल इस्ट मध्ये असे आयकॉन बनणं गरजेचं आहे कारण तिकडच्या जनतेने नाकारल्याशिवाय तालिबान आणि आयसिस सारख्या संघटनांचं हिंसक मार्गाने काहीएक वाकडं होणार नाहीये. उलट हिंसेने मिडल इस्टचे प्रश्न चिघळले आहेत, त्याला कोणाकडेच काही उत्तर नाही. त्यामुळे शिक्षणाचा स्लो आणि स्टेडी मार्ग हा एकच पर्याय आता आहे. मलालाचं आयकॉन बनण्याने एकावेळी बालहक्क, शिक्षण, स्त्रियांचे हक्क, समानता आणि धर्मसंस्थेला आवाहन इतका मोठा एरिया कव्हर होतो. मूळात नीट लक्ष देऊन बघितलं तर जगात कुठेही पुरुषी वृत्तीने केलेली हिंसा हे या सगळ्या प्रश्नांविरुद्ध उभं ठाकलेलं आणि युद्धांना कारणीभूत असलेलं एक महत्वाचं कारण आहे. मलाला मुळे मिडल ईस्ट मधल्या स्त्रियांनी बुरखा सोडुन पुढे कूच करायचं ठरवलं तरी वेगात अचंबित करणारे बदल होतील. त्यासाठी स्त्री हक्कांना आणि शिक्षणाला पाठिंबा देणारे आयकॉन्स निर्माण होणं गरजेचं आहे. लोक मुल्यांपेक्षां व्यक्तीला फॉलो करतात. आज मलाला, मुख्तार माई आणि झान हैते सारखी तमाम मंडळी अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याची हिंमत करतात तेव्हा आपल्यासारखे लोक खरोखर काहीतरी होऊ शकतं असं रोंमँटिसिस्झम मनात बाळगण्याची हिंमत करु शकतात. आजच्या जगाच्या भयंकर वास्तवात असा आशावाद निर्माण होण्याची प्रेरणा मिळणे हे काही कमी नाही.
जॉन लेनन निघून जायच्या आधी 'इमॅजिन' हे अजरामर गाणं लिहून गेला. मलालाला कदाचित जॉन लेनन किंवा त्याचं इमॅजिन हे गाणं माहित नसेल पण त्या गाण्यात त्याने जे काही सांगितलं ते तिने 'इमॅजिन' केलंय. आपण सगळे कधी 'इमॅजिन' करणार?

Read more

मला पंपंची भाषण शैलीही कधीच आवडली नाही. विचित्र अनुनासिक उच्चार, वाक्य संपवताना उगाचच हेल काढून ओरडल्यासारखं करणं....मध्येच आवाज बारीक करुन खालच्या सुरात बोलल्यासारखं करणं म्हणजे, तर चाळीतल्या बाया दुपारी कामं आटपल्यावर व्हराड्यांत कुजबुजत जे गॉसिपिंग करतात तेथुन उचलल्यासारखं वाटतं.
बाकी भाषणाचा कंटेट हा पुर्ण ९० च्या दशकातला बी-ग्रेडी फिल्मी वाटतो. मै देश का नाम रोशन करुंगा, देश को झुकनें नही दुंगा, देश का नाम दुनिया मे बडा करुंगा ...इ. मिथुन चक्रवर्ती-गोविंदा छाप आदर्श वाक्यांतून लोकांना नेमकं काय मिळतं आणि काय आवडतं ते समजत नाही. बाकी मोदींच्या भाषणात माहितीच्या नावाने बोंब. कसलाच अभ्यास नाही. इतिहास भुगोलाच्या आणि स्टॅटिस्टिक्सच्या अक्षम्य चुका!! तेही इतके सारे लोक लाईव्ह बघत असताना. आपल्या पक्षाच्या संस्थापकांचाच इतिहास चुकवला?? मोहनदास नव्हे तर मोहनलाल गांधी!! एक दोन चुका होणं ग्राह्य धरताही येईल पण, यांनी इतके ब्लूपर्स करुन ठेवलेत की त्यावर एक स्तंभलेख किंवा अर्ध्या तासाचा कॉमेडी शो होईल!! शुद्ध हिंदी उच्चारांचं सोडून द्या, बाकीचंच जमत नाही तर हे खूपच दूरवरचं झालं. एवढं सगळं करुन खोटं बोलणार तेसुद्धा रेटून आणि बिनधास्त!
वाजपेयी, बाळासाहेब आणि राजची भाषण ऐकल्यावर त्यांचे काही मुद्दे पटतात तर बरेच पटत नाहीत. भाषणात चुका त्यांनीही केल्या असतील पण त्यांची भाषणं ऐकावीशी वाटतात, मुलाखती पहाव्याशा वाटतात. पण मोदींची भाषणं मला तरी बघवत नाहीत. बाकी फक्त एकच व्यक्ती अशी आहे की जी मोदींपेक्षा भयंकर इरीटेट करते, ती म्हणजे देवेंद फडणवीस!!

Read more

मित्रः कोणाला मत देणार रे?
मी: बघु. कन्फ्युज आहे नेहमीसारखाच.  तू कोणाला देणार? बीजेपी?
मित्रः नाय रे. यावेळी त्यांना नाय देणार.
मी: का रे? लोकसभेला तर तूच मोदी मोदी करत होतास. आता काय झालं.
मित्र : एकाच माणसासाठी दोन दोन वेळा वोट थोडी करायचं असतं? यावेळी काँग्रेस किंवा मनसे पैकी कोणाला तरी देणार.
मी : काँग्रेस??!! मनसे??!!
मित्र : काँग्रेस कारण गेल्या पाच वर्षात आपल्या एरियात काँग्रेसच्या आमदारने बरंच काम केलंय, जे समोर दिसतंय आणि मनसेचा ऑप्शन कारण मला राज बोलतोय ते आवडतंय. मुद्द्यावर तरी बोलतोय. ब्लू प्रिंटवर पण मेहनत घेतलीये.
मी : अरे पण चारच महिन्यांपुर्वी तू काँग्रेसला शिव्या घालताना थकत नव्हतास आणि मनसेचं नावही तुझ्या तोंडात नव्हतं. मग आता असं काय......??
मित्रः तेव्हा वेगळं होतं रे. आता युतीने जो बाजार मांडला तो मला बिलकुल आवडला नाही. आघाडीला तर मी खिजगणतीतही धरत नाही. थोडक्यात यावेळी पक्ष-बिक्ष, त्यांच्या भुमिका-वुमिका सब झूठ. सगळेच खुर्चीवादी. म्हणून एक साधा सोप्पा नियम...

'मत देताना केंद्रात पार्टी बघितली आता राज्यात फक्त उमेदवार बघणार.त्यांच्या पार्ट्या गेल्या खड्ड्यात!!!'

Read more

गुजरात हायकोर्ट म्हणते की, अमित शाह वरच्या स्नूपगेट प्रकरणाच्या चौकशीच्या पॅनेलची आता काहीएक गरज नाही. याचे कारण काय तर, मुलीच्या वडीलांनी कोर्टात जाऊन सांगितले की या स्नुपिंग वर त्यांना काहीएक आक्षेप नाही. मुलीच्या आयुष्याबद्दलचे निर्णय तिचे वडील घेतील हे कुठल्या न्यायात बसतं? आणि या लोकांना आक्षेप नाही म्हणून स्नुपिंग कायदेशीर होणार का? उद्या एखाद्या मुलीवर बलात्कार झाला आणि तिच्या वडीलांनी जर म्हटलं की, जे झालं ते झालं आता आमच्या 'राईट टू प्रायव्हसी' ची कदर करा आणि हे प्रकरण मिटवून टाका. हे चालेल का आपल्याला? काय कायदा वगैरे अस्तित्वात आहे की नाही? थोडक्यात अमित शाहसारखा माणुस अजून एका प्रकरणातून सहिसलामत बाहेर, तेही त्याच्या या प्रकरणाच्या टेप्स चा धडधडीत पुरावा समोर असताना. बाहेर तर बाहेर पण सत्ताधारी पक्षाचं अध्यक्षपद मिरवणार ते वेगळं आणि उपाध्यक्ष येडीयुरप्पा. सगळा आनंदी आनंद!!! हेच मोदी निवडून आल्यावर गोध्रा प्रकरणाचे आरोपी माया कोडनानी आणि बाबू बजरंगी लगोलग जामिनावर सोडले जातात. सोहराबुद्दीन प्रकरणात चार वर्षाची जेलची हवा खाल्लेला अभय चुडासामा पुन्हा सेवेत रुजु केला जातो. या गुजरातेत अजून काय काय चालतं कोणास ठाऊक?

Read more

आत्ताच लोकसत्तेच्या पहिल्या पानावर न्युज वाचली. बीजेपी नेत्यांच्या फौजा प्रचारासाठी महाराष्ट्रात दाखल.
१)केंद्रातून मोदी,सुषमा स्वराज, वैंकय्या नायडू, उमा भारती,स्मृती इराणी आणि कोणी असतील ते.
२)गुजरातचे २६ खासदार + आनंदीबेन
३)गुजरातेचे ११८ आमदार
४)गुजरातचे २७५ नगरसेवक
महाराष्ट्राची सत्ता मिळवण्यासाठी इतका जीव तोडणं का? इतकी निर्वाचित पदं सांभाळणारी माणसं आपापली कामं सोडून पक्षप्रचाराला इथे? देशात कुठेही जाऊन पक्षाचा प्रचार करण्याचा अधिकार कायद्याने आहे हे मान्यंय परंतु एखाद्या जबाबदारीच्या पदाचा पदभार सांभाळणार्‍या व्यक्तींनी आपली जबाबदारी सोडून इतक्या मोठ्या संख्येने प्रचाराची काम करत हिंडावं हे चुकीचं नाही? म्हणजे केंद्रापासून गुजरात राज्यातले सर्व प्रश्न संपले असून आता तिथे काही काम काम उरलेलं नाही म्हणून कार्यालयात माशा मारण्याऐवजी चला महाराष्ट्राकडे, असं काही आहे का? देशाच्या कुठल्याही कोपर्‍यात जा, जनतेला गृहीत धरणं हा भारतीय नेत्यांचा राष्ट्रीय गुणधर्म असल्याचे आढळते. तिथे गुजरातच्या बडोद्यामध्ये धार्मिक दंगली सुरू आहेत.(बर्‍याच लोकांना याची माहीती आहे की नाही कोण जाणे. अर्थात ही आपल्या देशभक्त प्रामाणिक मिडीयाची कृपा.) तिथली आपात्कालिन परिस्थिती सांभाळता तर येत नाही पण निदान त्यासाठी प्रयत्न करायचे सोडून ह्या लोकांची इथे 'महाराष्ट्र कुठे नेऊन ठेवलाय' त्यासाठी शोधाशोध चाललेली!!
यावर महाराष्ट्र भाजपचे प्रवक्ते माधव भंडारी म्हणतात, 'हि तर भाजपची कार्यपद्धतीच आहे.' म्हणजे समजा उद्या इथे भाजपचं सरकार आलं आणि नंतर गुजरात, कर्नाटक,आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश आदीं राज्यांत निवडणुका लागल्या तर महाराष्ट्रातले भाजपचे आमदार आणि नगरसेवक सुद्धा इकडची कामं सोडून तिथे महिनाभर प्रचार करत बसणार का? शेवटी यांचं उद्दिष्टं म्हणजे केवळ आणि केवळ सत्तासंपादन आणि त्यासाठी संख्याबळाचा वापर करुन काहीही. मग सगळीकडे पुर्ण सत्ता मिळाली की त्याच्या जोरावर मुजोरगिरी. मग त्यात शेतकर्‍यांना नाडायचं, एका अमूक आर्थिक वर्गाचं लांगूचालन करायचं, RSS सारख्या संघटनांना सरकारी माध्यमं खुली करुन द्यायची चांगल्या हुषार माणसांची मंडळांवरुन उचलबांगडी करुन तिथे सुदर्शन राव-बात्रासारखे नग बसवायचे यासाठी हवं का पुर्ण बहुमत? या पोस्टचा मुद्दा गुजराती विरुद्ध मराठी अस्मितेचा नाही तर तो जनता विरुद्ध सत्तांध नेते असा आहे. भारताच्या कुठल्याही कोपर्‍यातली कुठल्याही राज्यातली जनता असो, त्यांनी काम करायला निवडून दिलेले कोणत्याही पक्षाचे नेते आपापली कामं सोडून इतरत्र टोप्या-झेंडे मिरवण्याची कामं करत हिंडत असतील तर जनतेने त्यांच्या टोप्या वेळीच उतरवल्या पाहीजेत.

Read more

'चे गव्हेरा' वर २००८ साली प्रदर्शित झालेला स्टिव्हन सोडरबर्गचा 'चे' ह्या सिनेमातला एक प्रसंग.
प्रस्तुत प्रसंगात पत्रकार लिसा हॉवर्डने १९६४ साली हवानामध्ये घेतलेल्या 'चे गव्हेरा'च्या मुलाखतीतला एक प्रश्न......
लिसा: तुमच्या मते, असा कोणता नेमका गुण आहे की जो क्रांतीकारकामध्ये असणं आवश्यक आहे?
चे : प्रेम.
लिसा : प्रेम?
चे : होय, प्रेम. मानवता, सत्य आणि न्याय याच्याविषयी असलेलं प्रेम! खरा क्रांतीकारक तिथे आपोआप जातो जिथे या गोष्टींची कमतरता भासते.
हे शेवटचं वाक्य चे ने अ़क्षरशः खरं खरुन दाखवलं. क्युबा स्वतंत्र झाल्यावर तो अनेक देश फिरला. आधी काँगोत आणि मग बोलिव्हियामध्ये जुलमी राजवट उलथून टाकण्यासाठी तो निघून गेला. तिथेच CIA ने त्याची हत्या करवली.
चे गव्हेराचं हे वाक्य हिंसेतल्या अहिंसेची परिभाषा स्पष्ट करतं. हे वाक्य म्हणजे 'एका देशाचा दहशतवादी तो दुसर्‍या देशाचा क्रांतीकारक' ह्या रिलेटिव्ह युक्तीवादाला दिलेलं समर्पक उत्तर आहे. म्हणून, तुम्हाला क्रांती करायचीय? तुम्हाला बदल हवाय? तर, मग तुम्हाला आधी आपल्या क्रांतीच्या गरजेला या कसोटीवर तपासून पहायला हवं, की आपल्याला अभिप्रेत असलेली क्रांती ही मानवता, सत्य आणि न्यायाच्या भक्कम पायावर उभी आहे का? जर ती असत्य, द्वेष, उन्माद, आणि सूडाच्या भावनेवर आधारित असेल तर तो दहशतवाद झाला. (हिरवा,पिवळा,लाल,भगवा हे रंग ज्याचे त्याने पडताळून पहावेत.) जगाच्या आणि आपल्या सद्य परिस्थितीत चे गव्हेराचं हे वाक्य खर्‍या क्रांतीकारकांपेक्षा धर्मा-जातिधारित समाज,संस्था आणि सरकारं यांच्या दहशतवादी वृत्तीची चाचपणी करण्यासाठी जास्त कामाला यावं यासारखं दुर्दैव नाही.

Read more

रेल्वेभाडेवाढीवरुन मोदी समर्थकांमधलं आणि एकूण जनतेतलंही क्लास डिस्टीब्युशन सरळ सरळ उघड झाल्यागत आहे. अडीज पट भाडेवाढ ज्याचा संसाराचा गाडा झोपवू शकते किंवा ज्याला इतर आवश्यक गरजा टाळून आपला पैसा पास काढण्यामध्ये खर्च करावा लागणार आहे त्यांनी आता या निर्णयाविरुद्ध नाराजी नाहीतर सरळ आवाज उठवायला सुरुवात केली आहे. शेवटी खिशात काही उरतच नाहीये. त्यात जे काही थोडंफार उरलं सुरलं आहे तेसुद्धा इराक युद्धात महागलेल्या डिझेल-पेट्रोल, भाज्या व धान्य फस्त करतायत. पुढे येणारी शुद्ध चोरीच्या स्वरुपातली गॅसची भाववाढ डोक्यावर पिंगा घालतेय. त्यामूळे प्रश्न हा काँग्रेस-बीजेपीच्या सरकाराचा, सुविधा हव्या-नको असण्याचा नाहीच आहे. पैशेच नाही आहेत तर, 'आणणार कुठुन?' हा आहे.
या उलट दुसरा वर्ग म्हणजे नव मध्यमवर्ग किंवा नव उच्च मध्यमवर्ग(यांचं ह्या क्लासमध्ये पदार्पण ही गेल्या दहा वर्षातलंच) ह्यांना ही भाववाढ परवडण्याजोगी आहे. काहीजण नाकं मुरडतील, दोन दिवस तावातावाने चर्चाही करतील पण शेवटी मार्गाला लागतील. यातल्या उच्च मध्यमवर्गाला तर सुविधा मिळणार असतील तर यांची ६००-७०० रुपये देण्याचीही तयारी आहे. गंमत म्हणजे नेमक्या कोणत्या सुविधा आणि कधीपर्यंत मिळणार याच्याबद्दल यांना काहीही माहीती नाही आणि सरकारनेही ही भाववाढ बजेटमध्ये न मांडता ती आधीच मांडून ते परस्पर टाळले आहे पण तरीही यांची आक्रामक भुमिका कोणत्या पायावर उभी आहे हे कळायला काहीएक मार्ग नाही.
४००-५०० रुपये वाढल्याने इतका काय फरक पडतो? नवीन मोबाईल, सीसीडी-केएफसी मध्ये सहज एकावेळेस इतकेच पैसे उडवणारे लोक आता इतका आवाज का करतायत? हे लोक इतकेच पैसे टॅक्सीला देतात मग ट्रेनला द्यायला यांचं काय जात? यांना फुकट खायची सवय झालीये, नुसत्या सबसिड्या पाहीजेत यांना वगैरे वगैरे बर्‍याच कमेंट ह्या वर्गाने दिल्या. ह्या लोकांना पाहिले की फ्रान्सची कुप्रसिद्ध राणी मेरी अँटोनिएट्ची आठवण येते. जेव्हा गरीबीने पिडलेली उपाशी जनता फ्रान्सचा सम्राट सोळाव्या लुईच्या समोर 'ब्रेड' मिळावा म्हणून विनवण्या करीत होती तेव्हा मेरी अँटोनिएट उद्गारली होती की, 'हे लोक ब्रेड का मागतायत? हे लोक केक का खात नाहीत?' गरिबीचा 'ग' सुद्धा माहीत नसलेली ही राणी या तिच्या विधानामूळे कुप्रसिद्ध झाली. ब्रेड आणि केक आकाशातून पडतात अशी तिची धारणा झाली असावी. तसंच रेल्वे भाववाढीच्या निर्णयावर केवळ आपल्याच सांपत्तिक स्थितीचाच विचार करुन तोच नियम सगळ्यांनाच लावू पहाणारे हे महाभाग म्हणजे फ्रान्सची कुप्रसिद्ध राणी मेरी अँटोनिएट सारखे आहेत. ही पुढेपुढे उच्च मध्यमवर्ग आणि कनिष्ट मध्यमवर्ग-कनिष्टवर्ग यात अजूनच वेगाने वाढत जाणार्‍या सामाजिक-राजकीय आणि आर्थिक दरीची नांदी आहे

Read more

कार्पोरेटस हे काळ्या पैशाचे जायन्ट जायन्ट चोर आहेत.

पोलिटिकल करप्शन ही आपल्या सर्वांची आणि मिडीयाची आवडती पंचिग बॅग आहे. मजा येते त्यांना धुवायला. पण त्यांच्या पदरात आलेल्या एकूण अमाऊंटचा विचार करता ते लोक चिंधीचोर पाकिटमार आहेत. कार्पोरेटस हे काळ्या पैशाचे जायन्ट जायन्ट चोर आहेत. काळा पैसा कधीच साठवला जात नाही उलटा तो शक्य तितका प्रवाही रहाण्यामध्ये त्यांचा फायदा असतो. काळा पैसा हा आजही आपल्याभोवती आणि आपल्या मार्केटमध्ये व्यवस्थित मुरवला जिरवला गेला आहे, जातो आणि जाईल. मॉलमध्ये हातात घेतलेल्या प्रोडक्टच्या बनावटीपासून, आपण चालत असलेल्या पुला-रस्त्यामध्ये काळा पैसा आहे. घरात जाळल्या गेलेल्या वीजेपासून ओव्हरप्राईझ ब्रांडेड मसाज पार्लरमध्ये काळा पैसा असतो. हा उपभोक्त्याच्याच मालकीचा असतो का? तोच मुर्ख बनत असतो का? तर नाही. दुकानाबाहेर उभा असलेला, 'हे सगळं मीही कधीतरी विकत घेईन' असं मनातच म्हणणार्‍या गरीब मजूराचाही हा पैसा असतो.

Read more

Józef began to say, just that I wish to inquire what book it is that you are reading with such passion. L’Éducation sentimentale, by a gentleman called Gustave Flaubert, the young man replied. My friend here is translating it for me, he added. Józef was surprised. And what is it that you find interesting in this book, if I may so inquire? he said. I’ve read this fine book, he added. You’re not English, sir, the young man said. Józef did not reply for a while, and took a sip of the cha. No, I’m not, he said, I’m from Poland. Ah, the young man said, I would not know where that is. It is divided as we speak, between the Germanic state and the Russian one, Józef said. Ah, the young man said. So, the book? Józef asked. Oh yes, we were discussing if a book of such a theme could be written in an Indian setting, the young man said. And what do you mean by an Indian setting? Józef asked. Say Calcutta, the young man answered. The question is: Can this novel be rewritten with an Indian protagonist? I don’t think so, Józef replied. I think so, the young man said. The disagreement struck Józef as plain and final, and he noticed for the first time the young man’s visage, with the largest eyes and the sharpest nose he had ever seen. His hair was long and his beard young, and it would not be unnatural to presume that this man had a relationship with poetry. My name is Józef Konrad, Józef said. May I know yours? I’m Rabi Thakur, the young man said, and my friend here is Gurunath Thakur.

http://caravanmagazine.in/fiction/conrad-calcutta?page=0%2C1

Read more

१९५६ च्या नोवीमीर मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या सिमॉन किर्सानोवच्या 'दि सेवेन डेज ऑफ दि वीक' या कवितेतील काही भाग. ही कविता इंटरनेट्वर शोधण्याचा बराच प्रयत्न केला परंतु ती सापडली नाही. प्रस्तुत भाग बरयाच वर्षांपुर्वी कुठल्याशा पुस्तकाच्या प्रस्तावनेतुन घेतला आहे.
प्रस्तुत कवितेत कवी हा कल्पित भविष्यकाळातल्या रशियामधला ह्रदय तयार करणारा कारागीर आहे, ज्याचं काम नवनवीन कृत्रिम ह्रदयांची निर्मीती करण्याचं आहे. ह्या प्रयोगशाळेत बनवल्या जाणारया ह्रदयांमध्येही कुठले विचार आणि कुठल्या भावना भरायच्या यावर पक्षकार्यालयाचं कसं नियंत्रण आहे यावर तो कवितेत निषेध व्यक्त करु पहातो. कविता सुरु होते ती सोमवारी जेव्हा आपल्या स्वत:च्याच मित्राला वाचवण्यासाठी तो एक संवेदनशील विचारांचं ह्रदय त्याला बसवू पहातो पण त्या तसल्या ट्रबलमेकर ह्रदयावर जप्ती येऊन त्याला स्वातंत्र्याची आस संपलेली गुलाम ह्रदय बनवण्यासाठी दबाव आणला जातो. त्यानुसार बनवलेल्या गुलाम प्रव्रुत्तीच्या ह्रदयांना विकण्यासाठी बाजारातही आणलं जातं आणि रविवारी शेवटच्या दिवशी, कवीच्या या अभुतपुर्व शोधासाठी त्याची सर्वत्र वाहवा केली जाते. हताश झालेला कवी उद्या येणारया नव्या सोमवारी पुन्हा नव्याने काम सुरु करण्याचा निश्चय करतो.
कविता साधीशी असली तरी महत्वाची आहे. ऑरवेलच्या १९८४ या कादंबरीच्या जातकुळीतली ही कविता उद्याच्या आपल्या देशाचे भविष्य ठरु शकते, कारण आपल्या देशात ह्रदयसम्राटांची कमी नाही!!!

घुसमटला त्याचा श्वास
काळे निळे झाले वाळले....
त्याचे ओठ...
नवं ह्रदय....याला नवं ह्रदय बसवा
नाहीतर जगणार नाही तो....
डोक्टर हताशपणे म्हणाले.
मी धावलो पक्ष कार्यालयात
परवानगी हवी, नव्या ह्रदयाची.
त्याशिवाय तो जगू शकणार नाही हो.
........
....ते म्हणाले, छे छे
ही कसली ह्रदयं, अगदीच टाकाऊ
ह्रदय कसं हवं, खणखणीत पोलादासारखं
किंवा घटट बसणारया लोखंडी कुलुपासारखं
सांगू ते करणारी ह्रदयं हवीत
छू म्हणल्यावर भुंकणारी.
आरती गा म्हटल्यावर भडभडून गाणारी
सांगितल्याबरोबर बोटे मोडीत
कडकडून शिव्या देणारी....
माझा मित्र तर तिकडे मरतो आहे
ही ह्रदयं मात्र आधीच शापित.....

Read more

वेंडी डोनिंजर या, लेखिकेचं पेंग्विन प्रकाशनाचं, 'The Hindus: An Alternative History ' भारतात आलं खरं, पण तेसुद्धा हिंदुत्ववादी संघटनांच्या तावडीत सापडलं आणि त्यांनी त्यावर कायद्याने बंदी आणुन टाकली. हे पुस्तक म्हणजे खरोखरी घडलेला इतिहास आणि दंतकथा याचे विलगीकरण करण्याचा एक प्रयत्न आहे. पुस्तकात इतिहासाबद्दल ब्राम्हणवादाव्यतिरिक्त असलेले द्रुष्टीकोन, स्त्रियांचं योगदान, अस्प्रुश्यांचा इतिहास आणि भारतातल्या जैन, बौद्ध, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन या धर्मांवर झालेला हिंदु धर्माचा परिणाम तसेच हिंदू धर्मावर त्यांनी केलेला परिणाम या सगळ्याचा परामर्ष घेण्याचा प्रयत्न आहे. यातला इतिहास व्यक्तिकेंद्रिततेपेक्षा समाजकेंद्रित आहे. थोडक्यात ह्या पुस्तकातला इतिहास हा लोकप्रिय मतप्रवाहातील नसून, तो एक प्रकारची काउन्टर कल्चर हिस्टरी या अनुषंगाने लिहिला गेला आहे. अर्थातच हिंदुत्ववाद्यांचा आताच्या दुकानातला तथाकथित इतिहास हा मिठाईचं कव्हर असलेला रिकामा खोका असल्याने त्यांनी या पुस्तकावर लागलीच बंदी घालण्याची मागणी केली आणि पेंग्विनने ती मान्यही केली. आता अंतर्वस्त्र घालायला विसरलेल्या इसमाला जशी आपली नाडी सुटायची भिती सर्वात जास्त सतावते ना, तसंच काहितरी!! (पुस्तकाचे रिव्युज वाचून जितकं जाणता आलं तितकं  )

Read more

एका अमूक गटाने दुसरया गटावर हल्ला केला आणि नंतर दंगली पेटल्या तर त्या गदारोळात आपण नेहमी व्यवस्थेचा रोल हा नेमका कसा विसरतो? पंतप्रधानापासून ते सरपंचापर्यंत जी पदे आहेत ती धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधानाची पाईक आहेत की नाहीत? मग त्या त्या पदावर बसणारी व्यक्ती कुठल्या धर्माची किंवा जातीची आहे त्यावरुन त्यांनी पुढे घेतलेले निर्णय ठरत नाहीत, किंबहुना ठरु नयेत असे संविधानाला साक्षी ठेऊन म्हणावे लागेल. १९८४ मध्ये झालेलं शिखांचं हत्याकांड घडवून आणणारया सगळ्या लोकांना कायद्याने कडक शिक्षा द्यायलाच हवी होती. ती तशी दिली गेली नाही, त्यासाठी तत्कालिन शासनावर आणि नंतर आलेल्या सगळ्या कोंग्रेस सरकारांवर त्याचा ठपका रहातो. तसेच गोध्रा ट्रेन जाळली गेल्यावर, त्याच्या दोषींना त्वरीत पकडून सजा देण्याचे काम गुजरात शासनाचे होते, पुढे दंगली होणार नाहीत यासाठी एक एक्शन प्लान तयार करुन त्वरीत अंमलात आणणे जरुरीचे होते. ते करण्यात मोदी सपशेल फेल झाले. याउलट शासनाने हत्याकांडात जळून खाक झालेल्यांची जळलेली शरीरं विश्व हिंदू परिषदेच्या ताब्यात दिली, त्यांनी त्याची एक छान सीडी काढून त्याच दिवशी गुजरातेत फिरवली आणि नंतर चिडलेल्या हिंदू जमावाला तीन दिवस मैदान खुलं करुन दिलं. हे कमी की काय म्हणून दंगलीनंतर त्याच क्षेत्रात जाऊन मोदींनी गौरव यात्रा काढल्या. सरकार सत्तेवर येऊन एक वर्षही झालं नसताना गौरव करण्यासारखं असं कुठलं महान काम मोदींनी केलं होतं? थोडक्यात मोदींवर ठेवलेला ठपका हा व्यवस्थेच्या धर्मनिरपेक्षतेवर उभा केलेला प्रश्न आहे. गोध्रातल्या दंगली हा केवळ गोध्रामध्ये ट्रेन जळल्याचा परिपाक नव्हता तर तो गुजरात सरकारच्या धर्माकडे झुकणारया धोरणांचाही तितकाच होता. शेवटी टायटलर काय नी तोगडीया काय, हे केवळ तलवारी वाटणार आणि जनता एकमेकांना भोसकून मरणार.
यापैकी १९८४ असो वा २००२, त्या दोन्ही घटनांतील व्यवस्थेचा रोल खरोखर निपक्षपाती आणि सुव्यवस्थेची घडी बसवण्याच्या द्रुष्टीने होता का ते महत्वाचे. दोन्ही दंग्यात खुनशी पिसाट माणसांनी निरपराध माणसं मारली. मग यासाठी कोणी कितीही तार्किक आणि गणिती शाब्दिक खेळ केले तरी ते जस्टीफाय होऊ शकत नाही. याचबरोबर १९८४ म्हटलं की २००२ चा संदर्भ द्यायचा आणि २००२ म्हटलं की १९८४ चे आकडे मांडायचे हा खेळ म्हणजे त्या त्या व्यक्तीच्या निबर मानसिकतेकडे होणारा प्रवास आहे. १०० हिंदू मेल्यावर १०० मुस्लिम मारले किंवा १०० मुस्लिम मेल्यावर १०० हिंदू मारले तर फिटटंफाट होत नसते, तर २०० माणसं विनाकरण मारली गेलेली असतात. म्हणून इतरवेळी निदान ज्या राजकीय नेत्यांना शिव्या घालता त्यांच्यात आणि स्वत:त काहीतरी फरक ठेवायला हवाच. नाहीतर पुढच्या पिढ्या २०१७ किंवा २०२१ ची उदाहरणं देतील आणि ते ऐकायला आपण इथे नसू.

Read more

जेष्ठ अर्थतज्ञ पी.साईनाथ यांनी दि हिंदू या या दैनिकात यावर एक खूप छान लेख लिहिला होता. त्यात दिलेल्या आकडेवारीवर नंतरसुद्धा काही ठिकाणी चर्चा झाली. त्यातला मुद्दा असा होता की, युपीए सरकारच्या काळात त्यांनी भारतातल्या कॉर्पोरेट्सना इन्कम टॅक्समध्ये जवळजवळ पाच लाख करोड रुपयांची सुट दिली. त्याचप्रमाणे काही आयाती-निर्यातींवर सरळ्सरळ कस्ट्म्स आणि एक्साईज ड्युटी रद्द करुन टाकली ती वेगळीच. आता हा पैसा कुठुन पुरवला गेला? तर, तो शेतीक्षेत्रासाठी राखून पैसा त्यांनी इथे वळवला. सामान्य माणसावर नवनवे कर लावून तो उद्योगपतींच्या घशात ओतला गेला. आता गंमतीचा भाग पुढे सुरु होतोय. युपीए सरकारच्या उद्योगपत्यांशी होणार्‍या प्रेमलापाला बीजेपीचा जाहिरनामा म्हणातो, 'टॅक्स टेररिझम'!!! म्हणजे जितकी सुट दिली ती अतिशय कमी असून त्यांना अजून भरघोस सुट द्यायला हवीय असे त्यांचं मत आहे. म्हणजे होय, विमानतळ, ट्रेन आणि रस्ते येतील कारण आपल्या उद्योगधंद्यांच्या वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे उद्योगपती सरकारला ह्यावरच फोकस करण्यासाठी मजबूर करतील. पण त्यापुढे शेती,सहकार, लहान उद्योगधंदे, शिक्षण, आरोग्य या सगळ्या क्षेत्रांचं काय होईल ते कल्पनेबाहेरचं असेल

Read more

जाणकार, हुशार आणि विवेकी भारतीय जनतेने निवडून दिलेले कही गट :
१) किरण खेर, मूनमून सेन, परेश रावल, हेमा मालिनी आणि मनोज तिवारी सारखी कामसू आणि सक्रिय माणसं निवडून आलीत!!!
२)महाराष्ट्रात बाळासाहेबांचे स्मारक, समुद्रातला शिवाजीचा पुतळा आणि विक्रांत नावाची युद्धनौका या विकासाच्या विषयांना अग्रस्थानी स्थान देणारया शिवसेनेच्या १९ उमेदवारांना भरघोस यश मिळालं आणि शिवसेना पुन्हा पुनरुज्जिवित झाली. महापालिकेत राहुन मुंबईचे कोणतेही साधे साधे प्रश्नही शिवसेनेने इतक्या वर्षात सोडवले नाहीत. साधी नालेसफाईसुद्धा केली नाही. केला तो फक्त भ्रष्टाचार!! (पण त्यांचा आतापर्यंतचा सर्वोच्च मतांचा रेकॉर्ड)
३) काँग्रेस सोडून बीजेपीत आलेल्या जवळ जवळ ५६ आयारामांचं (हा आकडा खूप आधी ऐकला होता. ह्या आयारामांची संख्या नंतर भरपूर वाढली आहे. ७०-८० आहेत. नक्की माहिती अजून नाही.) काय झालं? ते प़़क्षात येताक्षणीच जुन्या कार्यकर्त्यांना डावलून त्यांना भरघोस तिकिट वाटप झाल्याची बातमी होती म्हणे. मोदीलाटेवर स्वार येऊन निवडून आले का सगळे?? आता यातली बरीच मंडळी गेल्या दहा वर्षातल्या भ्रष्ट कॉंग्रेस सराकारशी संलग्न होती, म्हणजे काँग्रेसच्या भ्रष्ट उपद्व्यात आणि जनतेच्या खिशावर मारलेल्या डल्ल्यावर ह्यां च्रोरांची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे वाटा होताच की!! कॉंग्रेसमुक्त भारताचे स्वप्न पहाणार्‍या जाणकार जनतेने यांना हुशारीने सगळीकडे का पाडलं नाही? मोदीलाटेत हे सगळे अचानक एका रात्रीत पवित्र कसे झाले?
४)सध्याच्या निवडून आलेल्या सगळ्या खासदारांत प्रत्येक तीन पैकी एक गुन्हेगार व्यक्ती आहे. भाजपच्या २८२ पैकी अकुण ९८ जणांवर गुन्हेगारीचे आरोप आहेत!!! जनतेने जुन्या गुन्हेगारांना नाकारुन नवीन गुन्हेगारांची भरती केली आहे. काट्याने काटा निघतो असा काहीसा लोकांचा अभिनिवेष असावा!!!
५)मोदींवर भ्रष्टाचाराचा डाग नाही हे बोलणार्‍यांच्या डोळ्यांना सध्याच्या निवडणुकीत झालेला अमाप खर्च आणि उधळण बिलकुलच दिसली नाही, असे आहे का? ती उधळण प्रत्येकाला दिसली, पण जनेतेने त्या गोष्टीकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष केले. जनता हे झोपेचे सोंग अजून किती वठवणार आहे? भ्रष्टाचार नको म्हणून एक पक्ष नाकारताना त्याच गोष्टीचा आधार घेणारा दुसरा पक्ष हुशार जनतेने कसा स्विकारला? प्रत्येक पेपरात पानपानभर जाहिरात आणि टिव्हीवर पाच पाच मिनिटांना चालणार्‍या जाहिरातींसाठी येणारा पैसा आकाशातुन पडला की जमिनीतुन उगवला? हा प्रश्न आपल्या नेत्यांना जाऊन विचारा. मागे सुप्रिम कोर्टाने राजकीय प़क्षांच्या आर्थिक व्यवहारांना आरटीआय लावायची गोष्ट काढली तेव्हा एरवी एकमेकांचे गळे धरणारे हे काँग्रेस आणि बीजेपीवाले कसे एक झाले आणि त्यांनी या पारदर्शिततेला कसा आणि का विरोध केला याचाही पडताळा घ्या. जनता इतकी हुषार की त्यांना येडियुरप्पासारख्या निवडून आलेल्या भ्रष्टाचार्‍यांमध्ये भारताचं भविष्य दिसतं, काय बोलणार आता!!

Read more

Mr Gadkari's 'war of the words' with Pakistani analyst peerzada may have given goosebumps and may have juiced up a super-boiled thrill in some people's veins. Mr. peerzada is an independent analyst and has no connection to the Pakistan govt whatsoever. But Mr.Gadkari is going to be a part of Indian government and very much responsible to the people.
I am getting more nervous when these statements about nuclear attack do come after they have willed to update our nuclear doctrine of 'no first use' in their manifesto. Also the thing which makes me nervous where people's response to this goes as, a tight slap to the face of Pakistan!!! Yes, BJP wants to win all next assembly elections in states but they are toying with some serious things and mounting jingoism. Please do stop this POLITICAL ORGASM and keep this shit where it belongs!!!

Read more

सगळ्या विषयात होणारा वाद हा काँग्रेस विरुद्ध बीजेपी हाच अनुषंगाने नेण्याची राजकीय पक्षाची भुमिका आणि तो तसा स्विकारण्याचा जनतेचा कल हे आपल्याला निदान आतातरी साधे वाटत असले तरी ते भविष्यात भयंकर स्वरुप धारण करेल. निव्वळ चिकित्सा करणारी व्यक्ती एकतर विरोधक किंवा समर्थक यापेक्षा वेगळी असूच शकत नाही ही भुमिका चांगली सक्षम होताना दिसते आहे. सगळ्या गोष्टीं ह्या लिनिअर बायनरी भुमिकेतुनच पडताळण्याचा सोशल नोर्म बनतो आहे का? ह्या सगळया गोष्टी पक्षीय नजरेतुन आणि त्यांना होणार्‍या राजकीय फायद्याच्या अनुषंगानेच नसून त्याला इतरही कोपरे/पदर आहेत. राजकारण म्हणाजेच समाजकारण नव्हे, ही भुमिका ठसवण्याची आताच खूप गरज आहे. कारण ज्या प्रकारचा प्रोपोगंडा या निवडणुकीत चालवला गेला आणि तो चांगल्यापैकी भान आणि समज असणार्‍या लोकांनीही न तपासता बिनदिक्कतपणे सर्वत्र प्रसारीत केला ही चिंतेची बाब आहे. थोडक्यात आपण समाज म्हणून, पुर्णपणे शरणागती पत्करलेल्या एका नव्या आधुनिक बांधणीच्या, नियंत्रित हायार्कीअल संस्थेमध्ये रुपांतरीत होतोय का ते आताच तपासून त्याला काउन्टर करायची तयारी ठेवली पाहीजे. मला ही स्लेव्हस ची भुमिका भयंकर चिंतेत पाडणारी वाटते. लिबर्टी हिसकावून घेणार्‍यापेक्षा, त्याला ती स्वतःहून दान करण्याची मानसिकता नक्कीच अनुत्तरीत करणारी आहे. बाकी सध्याच्या चाललेल्या आरोप प्रत्यारुपांच्या रण्धुमाळीत पुन्हा ऑरवेलचेच एक वाक्य आठवते. 'In future,(dystopian) there will no loyalty except loyalty to the party!!!' तर,आपण याच दिशेने प्रवास करतोय का?

Read more

वेद,उपनिषदे आणि पुराण .....
हळूहळू मनुस्मृती आणि विष्णूचे दहा अवतार...
आल्याआल्या चारच दिवसात शिक्षणातुन धार्मिक अजेंडा प्रसवण्याकडे पावलं उचलतायत. गंमत म्हणजे याला त्या, प्राचीन भारतीय संस्कृतीचे जतन करण्याचा प्रयत्न असं म्हणतायत. भारतीय संस्कृती म्हणजे एका अमूक धर्माचीच संस़्कृती आणि मुल्यं असा अभिनिवेश एका ठराविक विचारधारेचे लोक स्वतःच्या (प्रसंगी दुसर्‍यांच्या) शिरा ताणूनताणून मांडत असतात. मग थोडक्यात, भारतीय धर्मनिरपेक्षता ही मुळापासूनच उखडून टाकण्यासाठी बीजं पेरायची पद्धत आता व्यवस्थेत शिरकाव करणार का? इतिहासातुन आलेली अस्मिता ही आज किती लागू आहे? आणि त्याच्या आधारावर उभ्या रहाणार्‍या पिढीची मानसिकता ही किती लागू असेल? हे प्रश्न काही डोक्यातुन जाता जात नाहीत. असो. आता हे सगळं चित्र कुठपर्यंत रंगवलं जातं आणि किती सफल होतं ते पहायचं.

आजची पिढी? नेमकी कुठली? शहरातली-गावातली? उच्च-मध्यम-कनिष्ट वर्गातली वेगवेगळी पिढी? वेगवेगळ्या जाती-धर्मांची वेगवेगळी पिढी? आजची पिढी हा शब्द असा सरसकट्पणे वापरता येत नाही. प्रत्येक पिढीची आर्थिक-सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्थिति वेगळी आहे. त्याचबरोबर त्यांना पडणारे प्रश्नही वेगवेगळे आहेत. अशावेळी सद्य वास्तवातल्या प्रश्नांच्या उगमाची चिकित्सा करुन, ते सोडवण्यासाठी सगळ्यांना लहानपणापासून आधी माणुसकी शिकवायची गरज आहे. 

प्रायमरी आणि सेकंडरी शिकणारी कुठली पिढी स्वतंत्र विचारांची असते? त्यांच्या जगताना घेतलेल्या एक दोन स्वतंत्र विचारांची/निर्णयांची उदाहरणे मिळतील काय? आणि या शाळेत समोर येणार्‍या सिलॅबसमध्ये चॉईस असतो का? चॉईस नसते. समोर जे जे येते, ते सगळे अभ्यास करुन त्यावर परिक्षा द्यावीच लागते. मी वरच म्हटले आहे, की दहावी-बारावी नंतर एखाद्याला धार्मिक शिक्षण घ्यायचे असेल तर तशी निवड त्याला करता येते. पण शाळेत असतानाच त्यांना धार्मिक, तेही एकाच धर्माचे शिक्षण का म्हणून? आणि जर भारतीय संस्कृतीच्या जतनासाठी हे सगळे चालले असेल तर, वेदाबरोबर कुराण, बायबल,झरतृष्ट्,ग्रंथसाहिब आणि बुद्धाच्या शिकवणुकीचा त्यात समावेश करणार का? थोडक्यात भारतीय संस्कृतीचा केवळ हिंदू संस्कृती असाच अर्थ लावणे हीच मानसिकता यामागे डोकावतेय हीच चिंतेची बाब आहे.शिक्षणाबरोबर उपलब्ध असलेली इतर साधनं कोणती? जरा स्पष्ट करशील काय? कोणती अशी साधने आहेत की जी तरुण पिढीला खरोखर चिकित्सेकडे वळवतायत? आजची पिढी इतकी आधुनिक असती तर जातीवाद आणि त्यातून होणारे अत्याचार-हत्या, घरापासून बाहेर स्त्रियांवर होणारे अत्याचार, स्त्री-भृणहत्या आणि असे कित्येक प्रश्न आज इतके मोठे होऊन भेडसावलेच नसते. त्यामूळे धर्माधिष्ठीत समाजापेक्षा मुल्याधिष्ठीत समाजाची निर्मीती होणे आवशक आहे. त्यासाठी स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही आधुनिक जगातली माणुसकीकडे नेणारी 'सर्वसमावेशक' बेसिक मुल्य आहेत. ह्या मुल्यांना जात,धर्म,लिंग,वर्ग व वर्ण असली मानवनिर्मित कुंपणं नाहीत. त्यामूळे 'माणूस' घडवण्याची प्रक्रिया शाळेत घडावी, ज्यांची आज भलीमोठी कमतरता आहे.

Read more

its 2.30 now,
while whores on the staircases are smiling to me,
i checked my overcoat for a pennyful chastity.

Read more